केंद्र आज लोकसभा में जैविक विविधता विधेयक, 2022 पारित करने की मांग करेगा

केंद्र सरकार शुक्रवार को लोकसभा में जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित कराने की कोशिश करेगी। विवादास्पद विधेयक घरेलू कंपनियों के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को सरल बनाने के लिए जैविक विविधता अधिनियम, 2002 में संशोधन करता है।

यह लाभ साझाकरण आवश्यकताओं के दायरे से अनुसंधान और जैव-सर्वेक्षण गतिविधियों को भी हटा देता है।

यह विधेयक अधिनियम के तहत सभी अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटा देता है।

दिसंबर 2021 में लोकसभा में पेश किए जाने के बाद इसे संयुक्त संसदीय पैनल के पास भेजा गया था।

पैनल प्रस्तावित कानून पर अपनी रिपोर्ट पहले ही सौंप चुका है।

'संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023' नामक एक अन्य विधेयक, जो छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जातियों की सूची को संशोधित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में संशोधन करना चाहता है, भी निचले सदन में पेश किया जाएगा। .

इसके अलावा सरकार लोकसभा में राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक, 2023 भी पेश करेगी।

इसके अलावा निचले सदन में राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023 पेश किया जाएगा, जो देश में दंत चिकित्सा के पेशे को विनियमित करेगा, गुणवत्तापूर्ण और किफायती दंत चिकित्सा शिक्षा प्रदान करेगा और उच्च गुणवत्ता वाली मौखिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेगा।

शुक्रवार को लोकसभा में संसदीय स्थायी समितियों की कुछ रिपोर्टें भी पेश की जाएंगी.

रक्षा संबंधी स्थायी समिति 'इंटर-सर्विसेज ऑर्गनाइजेशन (कमांड, कंट्रोल एंड डिसिप्लिन) बिल, 2023' पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

इसके अलावा कृषि और पशुपालन तथा खाद्य प्रसंस्करण पर संसदीय पैनल निचले सदन में दो रिपोर्ट पेश करेगा.

साथ ही श्रम पर स्थायी समिति की पांच रिपोर्टें लोकसभा में रखी जाएंगी.