केंद्र ने राज्यसभा में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को विनियमित करने के लिए विधेयक पेश किया

नई दिल्ली: विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में एक विवादास्पद विधेयक पेश किया, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश की जगह एक कैबिनेट मंत्री को शामिल करने का प्रावधान है।

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में उच्च सदन में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (सेवा की नियुक्ति शर्तें और कार्यकाल) विधेयक, 2023 पेश किया।

विधेयक के अनुसार, भविष्य के मुख्य चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय पैनल द्वारा किया जाएगा और इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे।

कांग्रेस और आप सहित विपक्षी दलों ने विधेयक पर कड़ी आपत्ति जताई है और सरकार पर संविधान पीठ के आदेश को कमजोर करने का आरोप लगाया है।