विरोधी कानून में संशोधन की कोई योजना नहीं है केंद्र ने संसद में खुलासा किया

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि उसके पास दल-बदल विरोधी कानून में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है. निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों को अपनी पार्टी में शामिल होने से रोकने के लिए संविधान की दसवीं अनुसूची में प्रावधान शामिल हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा है कि दसवीं अनुसूची या दल-बदल विरोधी कानून में संशोधन की कोई योजना नहीं है. लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कानून में संशोधन पर पिछले जुलाई में हुई पीठासीन अधिकारियों की बैठक में कोई सहमति नहीं बन पाई. कानून के अध्ययन के लिए नियुक्त समिति के सदस्यों के बीच दो मतभेद हैं. अधिकांश सदस्यों की राय है कि अध्यक्ष को अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए। कुछ अन्य सदस्यों ने सुझाव दिया कि पार्टी अध्यक्ष को अधिकार दिया जाना चाहिए. एक पार्टी से चुने गए विधायकों और सांसदों के दल-बदल कर दूसरी पार्टी में जाने की बढ़ती घटनाओं की पृष्ठभूमि में दल-बदल विरोधी कानून को सख्त करने की मांग की जा रही है।संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है. निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों को अपनी पार्टी में शामिल होने से रोकने के लिए संविधान की दसवीं अनुसूची में प्रावधान शामिल हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा है कि दसवीं अनुसूची या दल-बदल विरोधी कानून में संशोधन की कोई योजना नहीं है. लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कानून में संशोधन पर पिछले जुलाई में हुई पीठासीन अधिकारियों की बैठक में कोई सहमति नहीं बन पाई. कानून के अध्ययन के लिए नियुक्त समिति के सदस्यों के बीच दो मतभेद हैं. अधिकांश सदस्यों की राय है कि अध्यक्ष को अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए। कुछ अन्य सदस्यों ने सुझाव दिया कि पार्टी अध्यक्ष को अधिकार दिया जाना चाहिए. एक पार्टी से चुने गए विधायकों और सांसदों के दल-बदल कर दूसरी पार्टी में जाने की बढ़ती घटनाओं की पृष्ठभूमि में दल-बदल विरोधी कानून को सख्त करने की मांग की जा रही है।