केंद्र ने साफ कर दिया है कि ग्रामीण रोजगार गारंटी कर्मियों को भुगतान 'आधार' के आधार पर किया

नई दिल्ली: केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि ग्रामीण रोजगार गारंटी श्रमिकों कोcनई दिल्ली: केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि ग्रामीण रोजगार गारंटी श्रमिकों को भुगतान 'आधार' के आधार पर किया जाएगा. केंद्र ने घोषणा की है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत काम करने वालों के लिए अनिवार्य आधार-आधारित भुगतान की समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। मालूम हो कि इस योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों को आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) के तहत पंजीकरण कराने के लिए इस महीने की 31 तारीख तक की समय सीमा निर्धारित की गई है. केंद्र ने एमजीएनआरईजीएस के तहत पंजीकृत मजदूरों को भुगतान की जाने वाली मजदूरी की राशि देने के लिए इस साल जनवरी में यह नीति पेश की थी। इस योजना के तहत काम करने वालों को बिना पैसा दिए इस तरह से भुगतान करने की घोषणा करते हुए, पहले समय सीमा 1 फरवरी तय की गई थी, लेकिन इसे कई बार बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया। लेकिन अधिकारी साफ कर देते हैं कि इसे आगे बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं है. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में संसद में खुलासा किया कि अभी भी 1.13 करोड़ मनरेगा लाभार्थियों ने अपने बैंक खातों को आधार से लिंक नहीं किया है।