केंद्र ने उच्च न्यायालयों में 30 वर्षों से लंबित 71 हजार से अधिक मामलों का खुलासा किया है

नई दिल्ली: देश की अदालतों में लंबित मामलों का अंबार लगा हुआ है. केंद्र सरकार ने संसद में खुलासा किया कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में 30 वर्षों से अधिक समय से 71,000 से अधिक मामले लंबित हैं। वहीं, जिला और अधीनस्थ अदालतों में 1.01 लाख मामले तीन दशकों से लंबित हैं. इस बारे में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक सवाल का लिखित जवाब दिया. उन्होंने कहा कि अदालतों में लंबित मामलों की कुल संख्या पांच करोड़ का आंकड़ा पार कर गयी है. मंत्री ने खुलासा किया कि 1 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में 69,766 मामले लंबित थे। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालयों में 60,62,953 मामले और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में 4,41,35,357 मामले लंबित हैं। उन्होंने कहा कि मामलों के लंबित होने का एकमात्र कारण जजों की कमी नहीं है. बुनियादी ढांचे, मामलों में जटिलता, बार, जांच एजेंसियों, गवाहों, पार्टियों और अन्य हितधारकों के सहयोग जैसे कारकों को भी लंबित मामलों के कारणों के रूप में समझाया गया है।खुलासा किया कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में 30 वर्षों से अधिक समय से 71,000 से अधिक मामले लंबित हैं। वहीं, जिला और अधीनस्थ अदालतों में 1.01 लाख मामले तीन दशकों से लंबित हैं. इस बारे में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक सवाल का लिखित जवाब दिया. उन्होंने कहा कि अदालतों में लंबित मामलों की कुल संख्या पांच करोड़ का आंकड़ा पार कर गयी है. मंत्री ने खुलासा किया कि 1 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में 69,766 मामले लंबित थे। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालयों में 60,62,953 मामले और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में 4,41,35,357 मामले लंबित हैं। उन्होंने कहा कि मामलों के लंबित होने का एकमात्र कारण जजों की कमी नहीं है. बुनियादी ढांचे, मामलों में जटिलता, बार, जांच एजेंसियों, गवाहों, पार्टियों और अन्य हितधारकों के सहयोग जैसे कारकों को भी लंबित मामलों के कारणों के रूप में समझाया गया है।