मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामले में सीबीआई ने नया मामला दर्ज किया

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोप में ब्रजेश ठाकुर द्वारा संचालित मुजफ्फरपुर आश्रय गृह के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है।

लड़की को 2015 में उसके माता-पिता को सौंप दिया गया था। हालांकि, मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामले को अपने हाथ में लेने के बाद 2018 में जांच के दौरान सीबीआई को पता चला कि लड़की के माता-पिता नकली थे, गांव का मुखिया नकली था, और, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि नहीं शेल्टर होम की ओर से जारी किया गया था पत्र.

बिहार और केंद्र सरकार के निर्देश के बाद सीबीआई ने नया मामला दर्ज किया है.

पुराना मामला

मई 2018 में बिहार पुलिस ने मुजफ्फरपुर के साहू रोड स्थित बालिका गृह शेल्टर होम के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. बाद में, मामला जून 2018 में सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया। जांच पूरी करने के बाद, सीबीआई ने 18 दिसंबर, 2018 को 21 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं और POCSO अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया। इनमें मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर, एनजीओ सेवा संकल्प एवं विकास समिति का मालिक, जो बालिका गृह, मुजफ्फरपुर चला रहा था, भी शामिल है।

आरोप पत्र दाखिल करते समय कुछ बिंदुओं पर सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत आगे की जांच खुली रखी गई थी.

जांच के दौरान, यह पता चला कि एक नाबालिग लड़की, जो शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम थी, को कथित तौर पर 10 नवंबर 2015 को उसके पिता राजकुमार पासवान को सौंप दिया गया था।

आगे की जांच में पता चला कि राजकुमार पासवान और उनकी पत्नी के वोटर आईडी कार्ड फर्जी थे. यह भी पाया गया कि राजकुमार पासवान और उनकी पत्नी शीतला देवी की पहचान करने वाला नथुनी मुखिया एक काल्पनिक व्यक्ति था और ऐसा कोई भी व्यक्ति कभी भी उनके गांव के मुखिया के रूप में कार्य नहीं करता था। यह भी स्थापित किया गया कि रिहाई आदेश पर तत्कालीन अध्यक्ष मानसी समादार और सीडब्ल्यूसी सीतामढी की तत्कालीन सदस्य रेनू कुमारी सिंह द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। उक्त आदेश फर्जी एवं कूटरचित पाया गया।

"उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, बिहार सरकार ने सीबीआई को मामला दर्ज करने और लड़की के लापता होने के मामले की जांच करने और मुजफ्फरपुर आश्रय गृह के अज्ञात अधिकारियों और अज्ञात अन्य के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत एक नया मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। आईपीसी, “अधिकारी ने कहा।

मामले की आगे की जांच जारी है।