सीबीआई ईडी निदेशकों का कार्यकाल अधिकतम पांच वर्ष है

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय कानून को बरकरार रखा कि सीबीआई और ईडी निदेशकों का कार्यकाल अधिकतम पांच साल हो सकता है. इसने सीवीसी संशोधन अधिनियम, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन अधिनियम और मौलिक अधिकार संशोधन अधिनियम के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। संबंधित संस्थानों के निदेशकों का कार्यकाल तभी बढ़ाया जा सकता है जब ईडी और सीबीआई निदेशकों की नियुक्ति समितियां सार्वजनिक हित में कार्यकाल बढ़ाने की सिफारिश करती हैं। लेकिन इसकी अवधि पांच साल से अधिक नहीं होनी चाहिए,'' अदालत ने कहा।केंद्रीय कानून को बरकरार रखा कि सीबीआई और ईडी निदेशकों का कार्यकाल अधिकतम पांच साल हो सकता है. इसने सीवीसी संशोधन अधिनियम, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन अधिनियम और मौलिक अधिकार संशोधन अधिनियम के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। संबंधित संस्थानों के निदेशकों का कार्यकाल तभी बढ़ाया जा सकता है जब ईडी और सीबीआई निदेशकों की नियुक्ति समितियां सार्वजनिक हित में कार्यकाल बढ़ाने की सिफारिश करती हैं। लेकिन इसकी अवधि पांच साल से अधिक नहीं होनी चाहिए,'' अदालत ने कहा।केंद्रीय कानून को बरकरार रखा कि सीबीआई और ईडी निदेशकों का कार्यकाल अधिकतम पांच साल हो सकता है. इसने सीवीसी संशोधन अधिनियम, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन अधिनियम और मौलिक अधिकार संशोधन अधिनियम के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। संबंधित संस्थानों के निदेशकों का कार्यकाल तभी बढ़ाया जा सकता है जब ईडी और सीबीआई निदेशकों की नियुक्ति समितियां सार्वजनिक हित में कार्यकाल बढ़ाने की सिफारिश करती हैं। लेकिन इसकी अवधि पांच साल से अधिक नहीं होनी चाहिए,'' अदालत ने कहा।