बीजेपी पीएम मोदी की 'वैश्विक नेता' स्थिति को उजागर करने पर ध्यान केंद्रित करेगी

सरकार द्वारा 18 सितंबर से शुरू होने वाले पांच दिनों के लिए बुलाए गए संसद के विशेष सत्र के दौरान भाजपा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की 'वैश्विक नेता' स्थिति को उजागर करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। 18 से 22 सितंबर तक संसद की कुल पांच बैठकें आयोजित की जाएंगी। हालांकि तकनीकी रूप से यह 17वीं लोकसभा का 13वां और राज्यसभा का 261वां सत्र है, लेकिन माना जा रहा है कि इस विशेष सत्र के दौरान सरकार कुछ महत्वपूर्ण विधेयक या प्रस्ताव पेश और पारित कर सकती है। इसमें महिला आरक्षण विधेयक के लिए जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट शामिल हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक, आजादी के 'अमृत काल' में नरेंद्र मोदी सरकार देश और उसके नागरिकों को 'गुलामी' की मानसिकता और उससे जुड़े हर प्रतीक से मुक्त कराने के मिशन पर निकल पड़ी है। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने संसद के विशेष सत्र के दौरान संविधान से 'इंडिया' शब्द हटाकर इसकी जगह सिर्फ 'भारत' करने की तैयारी भी शुरू कर दी है. इस खबर के सामने आने के तुरंत बाद, केंद्र सरकार ने दिल्ली में हाल ही में संपन्न जी20 शिखर सम्मेलन से संबंधित कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री दोनों के लिए 'इंडिया' के बजाय 'भारत' शब्द का उपयोग करना शुरू कर दिया। विपक्षी दलों द्वारा विशेष सत्र के एजेंडे पर सवाल उठाने के बाद केंद्र सरकार ने संसदीय नियमों के मुताबिक इसे बुधवार को सार्वजनिक कर दिया. एजेंडे के मुताबिक, विशेष सत्र के दौरान संविधान सभा से लेकर आजादी के 75 साल में भारत की उपलब्धियों पर चर्चा होगी. इसके अलावा सरकार ने विशेष सत्र के एजेंडे में चार विधेयकों को शामिल किया है. सरकार ने सभी बीजेपी सांसदों को पांचों दिन सदन में मौजूद रहने का भी निर्देश दिया है. बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद पूरे देश को सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराएंगे. नेता ने कहा कि सफल जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान पूरे देश ने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया भर में परचम लहरा रहा है और कैसे चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इस बीच, सरकार के एक मंत्री ने आईएएनएस को बताया कि सरकार भारत की आजादी के 75 वर्षों की उपलब्धियों और अगले 25 वर्षों के लिए देश के विकास के रोडमैप पर चर्चा करके विशेष सत्र को भारतीय संसद के इतिहास में यादगार बनाने की इच्छुक है। .