हाई कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत रद्द किए जाने के बाद बीजेपी विधायक मदल विरुपक्षप्पा गिरफ्तार

बेंगलुरु: लोकायुक्त पुलिस ने चन्नागिरी से भाजपा विधायक मदल विरुपक्षप्पा, कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड (केएसडीएल) के पूर्व अध्यक्ष को सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार के एक मामले में उनकी अंतरिम अग्रिम जमानत रद्द करने के कुछ घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया। न्यायमूर्ति के नटराजन ने कहा कि लोकायुक्त पुलिस के लिए विरुपाक्षप्पा से हिरासत में पूछताछ जरूरी है।

अदालत ने उन्हें 7 मार्च को इस शर्त के साथ अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी कि वह सहयोग करें। इसके बाद वह जांच अधिकारी के सामने पेश हुए लेकिन सहयोग नहीं कर रहे थे। इसलिए लोकायुक्त के विशेष लोक अभियोजक बीबी पाटिल ने उनकी जमानत याचिका पर आपत्ति दर्ज कराई। इस बीच, लोकायुक्त पुलिस ने अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, 'इस अदालत ने मामले के निस्तारण तक अंतरिम अग्रिम जमानत दी क्योंकि उस समय प्राथमिकी में कोई सामग्री नहीं मिली थी। अब, पुलिस की केस डायरी और केएसडीएल के एमडी महेश के बयान के अनुसार उनकी संलिप्तता दिखाने के सबूत हैं।”

मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में, महेश ने अपने पिता के कहने पर निविदा प्रक्रिया में आरोपी नंबर 2 प्रशांत कुमार की सक्रिय भागीदारी का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि फ्लोटिंग टेंडर में विरुपक्षप्पा द्वारा उनके बेटे प्रशांत के माध्यम से निर्देश दिए गए थे। “प्रशांत ने अपने पिता की ओर से शिकायतकर्ता को सभी निर्देश दिए हैं। विरुपाक्षप्पा ने महेश को व्हाट्सएप संदेश और टेलीफोन निर्देश दिए थे।'

'हिरासत में पूछताछ की जरूरत'

प्रशांत ने निविदा प्रक्रिया, खरीद प्रक्रिया और केएसडीएल से संबंधित कथित रिश्वत राशि की मांग और स्वीकृति के लिए लगभग अपने पिता की सलाह पर काम किया। अदालत ने कहा कि मामले की विस्तृत जांच की जरूरत है और हिरासत में पूछताछ के बिना यह संभव नहीं है।