महिला आरक्षण का गुब्बारा उछालकर बीजेपी विपक्ष को असहज करने का खेल खेल रही

केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है लेकिन एजेंडे का खुलासा नहीं किया है. चर्चा है कि महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का बिल पेश किया जा सकता है.

खासकर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले यह राजनीतिक गलियारों में गर्म विषय बन गया है।

हालाँकि, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण कोई नया मुद्दा नहीं है जिसे सत्तारूढ़ एनडीए द्वारा लाया जा सकता है लेकिन यह उन बिंदुओं में से एक होगा जहां विपक्षी दलों की सहमति भिन्न हो सकती है।

भारत के गठन के बाद, विपक्षी दल भाजपा और आरएसएस द्वारा निर्धारित लगभग सभी एजेंडों के खिलाफ एकजुट हैं। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण ऐसा ही एक एजेंडा हो सकता है।

पिछले दिनों राजद, जद-यू, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों ने संसद में इस बिल का विरोध किया था.

33% आरक्षण पहली बार 1996 में एचडी देवेगौड़ा की संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान पेश किया गया था, लेकिन संसद के दोनों सदनों में पारित होने में विफल रहा। अटल बिहारी वाजपेई सरकार के दौरान भी यही हुआ था. 33% आरक्षण बिल 2010 में मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था।

उस समय जद-यू के शरद यादव, राजद के लालू प्रसाद यादव और समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव ने उस विधेयक पर कड़ी आपत्ति जताई थी.

खास तौर पर शरद यादव राज्यसभा में ज्यादा मुखर रहे. वह उच्च सदन के वेल में चले गए और बिल फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि बाल कटाने और स्टाइल करने वाली महिलाएं गांव की महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकती हैं.

उन दिनों को याद करते हुए शरद यादव के साथ जेडीयू के राज्यसभा सांसद रहे शिवानंद तिवारी ने दावा किया कि उस वक्त इस बिल पर पार्टी प्रमुख नीतीश कुमार की राय अलग थी.

“जब यह बिल संसद के पटल पर रखा गया तो पार्टी की राय इसका समर्थन करने की थी। शरद यादव ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर राज्यसभा में इस पर कड़ी आपत्ति जताई. उनकी असहमति के कारण, जद-यू के सभी सांसदों की एक बैठक राम सुंदर दास के आधिकारिक आवास पर हुई, मैंने सुझाव दिया कि दास नीतीश कुमार और शरद यादव के बीच एक पुल बनें। इसलिए, नीतीश कुमार उस विधेयक के पक्ष में थे, ”तिवारी ने कहा।

2010 के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 और 2019 में सत्ता संभाली लेकिन यह संसद में पारित नहीं हो सका।

तिवारी ने कहा, "हम सुन रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस विधेयक को विशेष सत्र के दौरान संसद में पेश कर सकती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि यह दोनों सदनों में पारित होगा या नहीं।"

“हमारा दृढ़ विश्वास है कि देश में आरक्षण के भीतर आरक्षण होना चाहिए लेकिन आप महिलाओं की मानसिकता को भी नहीं बदल सकते। वे भी जाति रेखा के तहत काम करते हैं, ”उन्होंने कहा।

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के मसौदे के अनुसार, एक सीट तीन कार्यकाल (15 वर्ष) के लिए आरक्षित की जाएगी और फिर इसमें बदलाव किया जाएगा।

बिहार जैसे राज्यों में परंपरा है कि एक बार जब सीट महिलाओं के लिए आरक्षण में आ जाती है, तो पुरुष उम्मीदवार अपने जीवनसाथी को चुनाव लड़ने के लिए लाते हैं। बिहार में पंचायत चुनावों में अक्सर ऐसा होता है जहां महिलाएं आरक्षित सीटों पर चुनाव तो लड़ती हैं लेकिन उनकी हैसियत कठपुतली से ज्यादा नहीं होती. चुनाव प्रचार से लेकर सरकारी कामकाज तक सभी काम निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के पति ही देखते हैं। वोट इस आधार पर भी मिले कि उनके पति अपने निर्वाचन क्षेत्र में कितने प्रभावशाली हैं।