आपराधिक मामलों वाले सबसे ज्यादा सांसद बीजेपी के पास: रिपोर्ट

नई दिल्ली: 763 सांसदों में से कम से कम 306 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और 194 मौजूदा सांसदों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं, मंगलवार को एक रिपोर्ट से पता चला।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उसने देश भर में लोकसभा और राज्यसभा की 776 सीटों में से 763 मौजूदा सांसदों के स्व-शपथ पत्रों का विश्लेषण किया है और डेटा सांसदों द्वारा दायर हलफनामों से निकाला गया है। अपने पिछले चुनाव और उसके बाद के उप-चुनाव लड़ने से पहले।

आपराधिक पृष्ठभूमि पर, रिपोर्ट में कहा गया है: “विश्लेषण किए गए 763 मौजूदा सांसदों में से, 306 (40 प्रतिशत) मौजूदा सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं।

इसमें कहा गया, "जबकि 194 (25 प्रतिशत) मौजूदा सांसदों ने गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध आदि से संबंधित मामले शामिल हैं।"

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि लक्षद्वीप से एक (100 प्रतिशत) सांसद; केरल के 29 सांसदों में से 23 (79 प्रतिशत); बिहार के 56 सांसदों में से 41 (73 प्रतिशत); महाराष्ट्र के 65 सांसदों में से 37 (57 प्रतिशत); तेलंगाना के 24 सांसदों में से 13 (54 प्रतिशत) और दिल्ली के 10 सांसदों में से 5 (50 प्रतिशत) ने अपने शपथपत्रों में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं।

इसमें यह भी कहा गया है कि गंभीर आपराधिक मामलों वाले मौजूदा सांसदों का प्रतिशत सबसे अधिक राज्य है, लक्षद्वीप से एक (100 प्रतिशत) सांसद; बिहार के 56 सांसदों में से 28 (50 प्रतिशत); तेलंगाना के 24 सांसदों में से 9 (38 प्रतिशत); केरल के 29 सांसदों में से 10 (34 प्रतिशत); महाराष्ट्र के 65 सांसदों में से 22 (34 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश के 108 सांसदों में से 37 (34 प्रतिशत) ने अपने शपथपत्रों में अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं।

रिपोर्ट में बताया गया है कि बीजेपी के सबसे ज्यादा सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं।

“385 सांसदों में से 139 (36 प्रतिशत) भाजपा से; कांग्रेस के 81 सांसदों में से 43 (53 प्रतिशत); तृणमूल कांग्रेस के 36 सांसदों में से 14 (39 प्रतिशत); राजद के 6 में से 5 (83 प्रतिशत) सांसद; सीपीआई (एम) के 8 में से 6 (75 प्रतिशत) सांसद; AAP के 11 सांसदों में से 3 (27 प्रतिशत); वाईएसआरसीपी के 31 में से 13 (42 प्रतिशत) और एनसीपी के 8 में से 3 (38 प्रतिशत) सांसदों ने अपने हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं।

इसमें यह भी कहा गया कि 385 में से 98 (25 प्रतिशत) सांसद भाजपा के हैं; कांग्रेस के 81 सांसदों में से 26 (32 प्रतिशत); एआईटीसी के 36 सांसदों में से 7 (19 प्रतिशत); राजद के 6 सांसदों में से 3 (50 प्रतिशत), सीपीआई (एम) के 8 सांसदों में से 2 (25 प्रतिशत); AAP के 11 सांसदों में से 1 (9 प्रतिशत), YSRCP के 31 सांसदों में से 11 (35 प्रतिशत) और NCP के 8 सांसदों में से 2 (25 प्रतिशत) ने अपने हलफनामे में अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 11 मौजूदा सांसदों ने हत्या (भारतीय दंड संहिता धारा-302) से संबंधित मामलों की घोषणा की है, 32 मौजूदा सांसदों ने हत्या के प्रयास (आईपीसी धारा-307) के मामलों की घोषणा की है, 21 मौजूदा सांसदों ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों की घोषणा की है। और 21 सांसदों में से 4 सांसदों ने बलात्कार (आईपीसी धारा-376) से संबंधित मामलों की घोषणा की है।