सेवा अध्यादेश को बदलने वाला विधेयक संसद में पेश किया गया अब तक का सबसे अलोकतांत्रिक विधेयक: आप

आप ने मंगलवार को दिल्ली सेवा अध्यादेश को बदलने के विधेयक को संसद में पेश किया गया अब तक का सबसे "अलोकतांत्रिक" कागज का टुकड़ा करार दिया और दावा किया कि यह लोकतंत्र को "बाबूशाही" से बदल देगा।

केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया। यह विधेयक राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण से संबंधित अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है।

यह कानून, जिसने दिल्ली सरकार और केंद्र को आमने-सामने ला दिया है, दिल्ली के उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार के अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग के संबंध में सिफारिशों पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार देता है। इसे 25 जुलाई को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई।

AAP के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि यह बिल पिछले अध्यादेश से भी बदतर है और "हमारे लोकतंत्र, संविधान और दिल्ली के लोगों" के खिलाफ है।

विधेयक को संसद में अब तक पेश किया गया सबसे अलोकतांत्रिक, अवैध कागज का टुकड़ा बताते हुए उन्होंने कहा कि यह अनिवार्य रूप से दिल्ली की चुनी हुई सरकार से सभी शक्तियां छीन लेता है और उन्हें उपराज्यपाल और "बाबुओं" को सौंप देता है।

उन्होंने कहा, यह विधेयक दिल्ली में लोकतंत्र को ''बाबूशाही'' से बदल देगा और इसने नौकरशाही और उपराज्यपाल को अत्यधिक शक्तियां दे दी हैं।

चड्ढा ने कहा, "यह भारत के संघीय ढांचे, लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। इंडिया ब्लॉक के सभी सदस्य इस विधेयक का विरोध करेंगे।"

यह कानून मई में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रभाव को उलट देता है जिसने दिल्ली सरकार को प्रशासनिक सेवाओं पर अधिकार दिया था।

संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष इस अध्यादेश का विरोध कर रहा है.

अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली AAP सरकार ने अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पिछले कुछ महीनों में, केजरीवाल ने देश का दौरा किया और विधेयक के खिलाफ समर्थन जुटाने और इसे राज्यसभा में रोकने के लिए विपक्षी नेताओं से मुलाकात की, जहां एनडीए के पास संख्याबल कम है।