दिल्ली सेवा अध्यादेश की जगह लेने वाला विधेयक अगले सप्ताह लोकसभा में पेश किया जाएगा

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में ग्रुप-ए अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग के लिए एक प्राधिकरण के निर्माण के लिए जारी अध्यादेश को बदलने के लिए एक विधेयक अगले सप्ताह लोकसभा में पेश किया जाएगा।

कानून एवं न्याय मंत्री सदन को आगामी सप्ताह के लिए सूचीबद्ध कामकाज के बारे में जानकारी दे रहे थे।

जब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक सदन में पेश किया जाएगा तो विवादास्पद अध्यादेश के विरोध में एक वैधानिक प्रस्ताव लाने के लिए विपक्षी नेताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए कई नोटिसों पर भी विचार किया जाएगा।

लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, टीएमसी के सौगत रॉय और डीएमके के ए राजा, एन के प्रेमचंद्रन और डीन कुरियाकोस सहित कई विपक्षी नेताओं द्वारा प्रस्तुत नोटिस को स्वीकार कर लिया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी, जो 19 मई को केंद्र द्वारा घोषित अध्यादेश का स्थान लेगा।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर सेवाओं का नियंत्रण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली निर्वाचित सरकार को सौंपने के एक सप्ताह बाद विवादास्पद अध्यादेश जारी किया गया था।

इसने DANICS कैडर के ग्रुप-ए अधिकारियों के स्थानांतरण और अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) की स्थापना की सुविधा प्रदान की।

11 मई के शीर्ष अदालत के फैसले से पहले दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग उपराज्यपाल के कार्यकारी नियंत्रण में थे।

केजरीवाल की आप, जो विपक्षी गठबंधन इंडिया का भी हिस्सा है, ने अध्यादेश के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि केंद्र ने दिल्ली के लोगों को "धोखा" दिया है।

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी अध्यादेश के विरोध में उतर आए हैं.