Bihar में महिला मतदाता तय करेंगी सरकार

Bihar बिहार : 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में महिला मतदाताओं की भूमिका वहाँ व्याप्त जाति-आधारित वर्चस्व से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है।

अब तक, बिहार में मतदाताओं का वर्गीकरण जाति, धर्म या पारिवारिक प्रभाव के आधार पर होता रहा है। इस बार, महिलाएँ खुलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी।

बिहार की राजनीति हमेशा से सामाजिक और जातीय समीकरणों का क्षेत्र रही है। कभी किसान आंदोलन, छात्र आंदोलन और जाति-आधारित संघर्षों के लिए जाना जाने वाला बिहार पिछले 10 वर्षों में पूरी तरह से बदल गया है।

कभी रसोई और घर तक सीमित रहने वाली बिहारी महिलाएँ अब पंचायतों, स्थानीय समूहों, व्यावसायिक क्षेत्र और समाज सेवा में मज़बूत उपस्थिति रखती हैं।

दोहरी इंजन वाली (केंद्र और राज्य में एक ही गठबंधन सरकार) सरकार ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई योजनाएँ लागू की हैं। उज्ज्वला योजना ने गैस सिलेंडरों के इस्तेमाल को बढ़ाया है।

परिणामस्वरूप, बेघरों की संख्या लगभग कम हो गई है। पाइप से जल योजना ने हर घर में स्वच्छ जल सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने करोड़ों परिवारों को घर उपलब्ध कराए हैं। मुफ़्त बिजली और पेंशन लाभ ने बुज़ुर्ग महिलाओं के आर्थिक जीवन को बेहतर बनाया है। महिलाओं की शिक्षा और राजनीति सामाजिक बदलाव का हिस्सा बन गई है।

आर्थिक भागीदारी: महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आजीविका समूहों और स्वरोज़गार योजनाओं के माध्यम से, महिलाएँ डेयरी, सब्जी, हस्तशिल्प और छोटे व्यवसाय चला रही हैं।

दरभंगा के मधुबनी चित्रकार अब अपने उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेच रहे हैं। छत्तीसगढ़ और बिहार में, 'लक्ष्मी दीदी' और 'ड्रोन दीदी' जैसी परियोजनाएँ महिला सशक्तिकरण और नवाचार की मिसाल बन गई हैं।

'ड्रोन दीदी' जैसी महिलाएँ तकनीक को अपनाकर कृषि क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रही हैं। यही कारण है कि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि बिहार चुनाव में महिला मतदाताओं की भूमिका सामान्य जातिगत कारकों से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है।