'जंगल राज' के बिना बिहार की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक हो जाती: सीतारमण ने राजद पर निशाना साधा

पटना : केंद्रीय वित्त मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता निर्मला ने कहा कि अगर लालू यादव के नेतृत्व वाली राजद सरकार के दौरान कोई कुशासन नहीं होता तो बिहार के लोगों की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक हो जाती। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पटना में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीतारमण ने मंगलवार को यह बात कही। आर्थिक रूप से कमजोर माने जाने वाले एक अन्य पूर्वी भारतीय राज्य ओडिशा के साथ बिहार की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय (21,282 रुपये) 1991 में ओडिशा (20,591 रुपये) से अधिक थी।

उन्होंने जोर देकर कहा, अगले दशक के दौरान, ओडिशा की प्रति व्यक्ति आय, 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन 2002 तक बिहार में 32-33 प्रतिशत की गिरावट के साथ 14,209 रुपये हो गई। 2002 के बाद, बिहार की प्रति व्यक्ति वृद्धि हुई, हालांकि हर साल औसतन 5 प्रतिशत की स्थिर दर से 2019 तक 37,000 रुपये हो गई। '' प्रति व्यक्ति में यह सुधार सुशासन और मजबूत कानून व्यवस्था के कारण हुआ, ”सीतारमण ने जदयू शासन का जिक्र करते हुए कहा, जो भाजपा का गठबंधन सहयोगी है।

वित्त मंत्री ने कहा, "लालू यादव के कार्यकाल के दौरान कुशासन के बिना, जिसे अक्सर 'जंगल राज' कहा जाता है, बिहार की प्रति व्यक्ति आय 2019 तक बढ़कर 95,330 रुपये हो गई होती।" उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा, "जब प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, तो इसमें सम्मान और विकास दोनों शामिल होते हैं। जब आप विकास नहीं चाहते थे, तो आपकी प्रति व्यक्ति आय एक दशक तक स्थिर रही।" सीतारमण ने आगे कहा कि नई दिल्ली में उनकी सरकार पूर्वी भारतीय राज्यों को अर्थव्यवस्था का विकास इंजन बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार पूर्वी भारत को विकसित भारत 2047 के लिए विकास इंजन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बिहार के लोगों के लिए विकास लाना चाहती है। उन्होंने कहा कि बिहार में 1.16 लाख स्ट्रीट वेंडरों को स्वनिधि योजना के तहत ऋण दिया गया। उन्होंने कहा कि अधिकांश लाभार्थी समाज के कमजोर वर्गों से थे। उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार ने 9500 करोड़ रुपये का निवेश करके बरौनी उर्वरक कारखाने को पुनर्जीवित किया। उन्होंने कहा, "बिहार में कोई उद्योग नहीं आया और इस राज्य के लोगों को दूसरे क्षेत्रों में पलायन करना पड़ा। कांग्रेस ने बिहार को रॉयल्टी या राजस्व दिए बिना बिहार के सभी खनिजों को दूसरे राज्यों में भेजने की नीति बनाई थी।" इस बीच, बिहार की 40 सीटों पर सभी सात चरणों में मतदान हो रहा है। 2019 में, भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीतकर राज्य में जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ एक सीट जीती। एक समय राज्य में बड़ी ताकत रही राजद अपना खाता खोलने में विफल रही।

इस बार बिहार में विपक्षी गठबंधन महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), कांग्रेस और वामपंथी दल शामिल हैं; इसका सबसे बड़ा घटक दल राजद राज्य की 40 लोकसभा सीटों में से 26 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, जबकि कांग्रेस नौ सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एनडीए के हिस्से के रूप में; भाजपा और जदयू क्रमश: 17 और 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) पांच सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और जीतन मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) क्रमशः एक-एक सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। (एएनआई)