अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को नजर में रखकर कृषि कानून को वापस लिया: रंजीता रंजन

जनता से रिश्ता। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रंजीता रंजन ( Congress National Spokesperson Ranjeeta Ranjan ) ने कहा कि अगले साल यूपी, पंजाब समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव ( Assembly Elections ) होने हैं. इसी को नजर में रखते हुए पीएम मोदी ( PM Narendra Modi ) ने तीनों कृषि कानून ( Agriculture Law ) को वापस लेने का निर्णय लिया है लेकिन इससे बीजेपी ( BJP ) को चुनाव में कोई लाभ नहीं होगा. यह तीनों कानून काला कानून था.

उन्होंने कहा कि इस कानून के खिलाफ में साल भर से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं. 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए. तब भी केंद्र सरकार सोती रही. अब कई राज्यों में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो केंद्र सरकार की नींद खुली और इस कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया गया. कृषि कानून को केंद्र सरकार पीएम मोदी के उद्योगपति दोस्तों को फायदा देने के लिए लायी थी.

उन्होंने कहा कि संसद के विशेष सत्र को कल ही पीएम मोदी को बुलाना चाहिए. इस कानून को हटाने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए. किसान संगठन के प्रदर्शनों को रोकने की केंद्र सरकार ने पूरी कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाई. कानूनों को वापस लेने का निर्णय किसान आंदोलन एवं विपक्ष के दबाव में लिया गया है.

बता दें तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान आज पीएम मोदी ने किया है. इस कानून के खिलाफ में किसान पिछले 1 साल से प्रदर्शन कर रहे थे. कानून को वापस लेने की मांग कर रहे थे. विपक्षी दल भी लगातार केंद्र सरकार पर कानून को वापस लेने का दबाव संसद से सड़क तक बना रहे थे. पीएम मोदी ने कहा कि यह कानून किसानों के हित के लिए लाए थे. लेकिन कुछ किसानों को हम समझाने में सफल नहीं हो पाए.