इंतजार खत्‍म: बिहार में अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए 10 फरवरी तक मांगा गया डेटा

जनता से रिश्ता वेवडेस्क। प्रमोशन का इंतजार कर रहे बिहार सरकार के अधिकारियों-कर्मियों के लिए राहत भरी खबर है।सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद बिहार सरकार ने अधिकारियों-कर्मियों को प्रमोशन देने की कवायद शुरू कर दी गई है। सोमवार को विकास आयुक्त अतुल प्रसाद की अध्यक्षता में इसको लेकर बैठक भी हुई।

वहीं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सोमवार को ही पत्र जारी करते हुए सभी विभागों से 10 फरवरी तक राज्य सरकार के अधीन सेवाओं के विभिन्न कैडर और ग्रेड में मौजूद अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मियों का आंकड़ा भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में तमाम विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव को बुलाया गया था।

प्रोन्नति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने लम्बी सुनवाई के बाद 28 जनवरी को अपना आदेश पारित किया था। माना जा रहा है कि इस आदेश के बाद राज्यों में रुकी प्रोन्नति देने की कवायद शुरू हो जाएगी।

अप्रैल 2019 से लगी है डीपीसी की बैठक पर रोक

राज्य सरकार के अधीन नौकरियों में प्रोन्नति पर अप्रैल 2019 से रोक लगी है। 11 अप्रैल 2019 को राज्य सरकार के विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक पर रोक लगा दी थी। पटना उच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद यह आदेश जारी किया गया था। तब से राज्य सेवाओं के अधीन प्रोन्नति बंद है।