
भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चंदनपुरा और कलियासोत बांध के आसपास पेड़ों की कटाई को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भोपाल नगर निगम (BMC) द्वारा कुल 85 पेड़ों को काटने की अनुमति दिए जाने पर पर्यावरणविदों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। यह इलाका बाघों और अन्य वन्यजीवों की आवाजाही के लिए संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में यहां ट्रांसमिशन टावर लगाने और पेड़ों की कटाई की अनुमति देने के फैसले का विरोध शुरू हो गया है।
पर्यावरणविद राशिद नूर खान ने भोपाल कलेक्टर और नगर निगम प्रशासन से शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने पेड़ों की कटाई के लिए गलत पता देकर अनुमति हासिल की है। उन्होंने मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने, जारी अनुमतियां निरस्त करने और पेड़ों की कटाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।
दो आवेदनों के जरिए 85 पेड़ों की कटाई की अनुमति
मामले में सामने आई जानकारी के अनुसार, ट्रांसमिशन लाइन और टावर निर्माण से जुड़े कार्यों के लिए पेड़ काटने की अनुमति दो अलग-अलग आवेदनों के माध्यम से प्राप्त की गई।
पहले आवेदन में 24 पेड़ों को काटने की अनुमति मांगी गई थी। इसके एवज में 2 लाख 83 हजार रुपये का भुगतान किया गया।
दूसरे आवेदन में कलियासोत क्षेत्र में ट्रांसमिशन लाइन के लिए 61 पेड़ों की कटाई की अनुमति ली गई। इसके लिए 3 लाख 66 हजार रुपये का भुगतान किया गया।
इस प्रकार कुल 85 पेड़ों के लिए 6 लाख 49 हजार रुपये की राशि जमा किए जाने की जानकारी सामने आई है।
हालांकि, विवाद का मुख्य विषय केवल पेड़ों की संख्या या जमा की गई राशि नहीं है। शिकायतकर्ता का सवाल है कि संबंधित अनुमति में जिस स्थान का उल्लेख किया गया, क्या वास्तव में काम उसी स्थान पर हो रहा है?
गलत पता देकर अनुमति लेने का आरोप
पर्यावरणविद राशिद नूर खान ने आरोप लगाया है कि नगर निगम के उद्यान विभाग ने मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी को गलत पते के आधार पर पेड़ काटने की अनुमति जारी की।
शिकायत के अनुसार, 30 अक्टूबर को राशिद नूर खान चंदनपुरा के 13 शटर क्षेत्र में पहुंचे थे। वहां ट्रांसमिशन टावर निर्माण का काम चलता मिला।
उन्होंने मौके पर मौजूद इंजीनियर से संबंधित अनुमति पत्र दिखाने के लिए कहा। आरोप है कि अनुमति पत्र में कार्यस्थल का पता चंदनपुरा के बजाय खुशीलाल अस्पताल के पीछे और कलियासोत बांध के डूब क्षेत्र का दर्ज था।
खान का कहना है कि यदि वास्तविक कार्यस्थल और अनुमति पत्र में दर्ज स्थान अलग हैं, तो इस पूरे मामले की जांच होना आवश्यक है।
फिलहाल इन आरोपों की प्रशासनिक जांच का अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है। इसलिए यह स्पष्ट होना बाकी है कि अनुमति प्रक्रिया में वास्तव में कोई नियम उल्लंघन हुआ या नहीं।
बाघों की आवाजाही के लिए संवेदनशील है इलाका
चंदनपुरा और कलियासोत के आसपास का क्षेत्र पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। यहां बाघों सहित विभिन्न वन्यजीवों की आवाजाही दर्ज की गई है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) में पहले प्रस्तुत वन विभाग के विवरण में भी चंदनपुरा वन क्षेत्र को जैव विविधता के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया गया था।
वन विभाग के अनुसार, इस इलाके में बाघों की आवाजाही देखी गई है और बाघिन तथा उसके शावकों की मौजूदगी पर निगरानी रखी जाती रही है।
हालांकि, वन विभाग ने पूर्व में यह भी स्पष्ट किया था कि संबंधित समूचा क्षेत्र किसी अधिसूचित टाइगर रिजर्व के अंतर्गत नहीं आता। बाघों की आवाजाही दर्ज होना और किसी स्थान का कानूनी रूप से अधिसूचित टाइगर कॉरिडोर होना अलग-अलग बातें हैं।
ऐसे में वन्यजीवों की सुरक्षा के साथ भूमि की कानूनी स्थिति और निर्माण की अनुमतियों की जांच भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास पर असर पड़ने की आशंका
पर्यावरणविदों की चिंता है कि बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई से वन क्षेत्र की पारिस्थितिकी प्रभावित हो सकती है।
पेड़ वन्यजीवों को आश्रय देने के साथ भूमि की नमी बनाए रखने, तापमान नियंत्रित करने और जैव विविधता को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
बाघों की आवाजाही वाले इलाकों में निर्माण गतिविधियों के कारण मानवीय हस्तक्षेप बढ़ने की आशंका भी रहती है।
पर्यावरणविदों का कहना है कि ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी परियोजना को आगे बढ़ाने से पहले संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का उचित आकलन होना चाहिए।
विशेष रूप से ट्रांसमिशन टावर निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई और निर्माण सामग्री की आवाजाही जैसे कार्यों में वन्यजीवों की सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है।
पहले भी उठ चुके हैं निर्माण गतिविधियों पर सवाल
चंदनपुरा और कलियासोत क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों तथा वन भूमि के उपयोग को लेकर पहले भी विवाद सामने आ चुके हैं।
पर्यावरणविद राशिद नूर खान ने पूर्व में इस क्षेत्र के संरक्षण को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण का दरवाजा खटखटाया था।
उनकी याचिकाओं में जंगलों के आसपास बढ़ती निर्माण गतिविधियों, वन्यजीवों की आवाजाही और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दे उठाए गए थे।
हालांकि, पूर्व के न्यायिक और प्रशासनिक अभिलेखों में भूमि की श्रेणी तथा संरक्षण की कानूनी स्थिति पर अलग-अलग पहलुओं की चर्चा हुई है। इसलिए वर्तमान विवाद में संबंधित भूखंडों के राजस्व और वन अभिलेखों का सत्यापन महत्वपूर्ण होगा।
कलेक्टर से अनुमति निरस्त करने की मांग
शिकायतकर्ता ने भोपाल कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त से पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है।
उन्होंने कहा है कि यदि अनुमति गलत जानकारी के आधार पर जारी की गई है, तो उसे तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए।
इसके साथ ही निर्माण कार्य और पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने की मांग भी की गई है।
शिकायत में मामले को केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) के समक्ष रखने और उच्चस्तरीय जांच कराने का आग्रह किया गया है।
राशिद नूर खान का आरोप है कि यदि संवेदनशील वन क्षेत्र में बिना उचित सत्यापन के निर्माण और पेड़ों की कटाई होती है, तो इससे वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास तथा आसपास के जल स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
नगर निगम और ट्रांसमिशन कंपनी के जवाब का इंतजार
इस विवाद में अब भोपाल नगर निगम, संबंधित उद्यान विभाग और मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी की स्थिति स्पष्ट होना महत्वपूर्ण है।
यह जांच का विषय है कि दोनों आवेदनों में किन स्थानों का विवरण दिया गया था, किस आधार पर अनुमति जारी की गई और वास्तविक निर्माण स्थल की पहचान कैसे की गई।
साथ ही यह भी स्पष्ट होना जरूरी है कि संबंधित जमीन पर वन विभाग अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण की अतिरिक्त अनुमति आवश्यक थी या नहीं।
फिलहाल उपलब्ध जानकारी में शिकायत पर प्रशासन द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने या संबंधित अनुमतियां निरस्त किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है।
चंदनपुरा और कलियासोत क्षेत्र में 85 पेड़ों की कटाई को लेकर उठा यह विवाद अब विकास परियोजनाओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन का महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। प्रशासनिक जांच से ही स्पष्ट हो सकेगा कि अनुमति प्रक्रिया नियमानुसार हुई थी या शिकायत में लगाए गए आरोप सही हैं।





