छपरा: बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पुन: आंदोलन की राह पर है। संगठन के प्रदेश महासचिव राघवेन्द्र कुमार सिंह व प्रदेश अध्यक्ष शंकर यादव द्वारा शिक्षा विभाग द्वारा गठित वेतन सत्यापन कोषांग पटना को कई बार पत्र और दस्तावेज हस्तगत कराया गया साथ ही शिक्षा विभाग को भी उत्पन्न गतिरोध समाप्त करने समस्या के निराकरण करने तथा मामले में हस्तक्षेप करने हेतु बारंबार पत्र सभी साक्ष्य सहित दस्तावेज लगाकर प्रस्तुत किया गया है। अंत में वार्ता हेतु समय देने के लिए आवेदन भी किया गया।
हालांकि अब तक मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। वर्तमान समय में वेतन सत्यापन कोषांग द्वारा कर्मचारी महासंघ और शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना के बीच हुई समझौते ,शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा निर्गत पत्र पत्रांक 123/87 दिनांक 25फरवरी 1987 एवं पत्रांक 550/सी दिनांक 4 अगस्त 2010 ,वित्त विभाग के विभिन्न पत्रों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के अदभुत वाद संख्या 516/2013 में पारित न्यायादेश, कुलाधिपति द्वारा निर्गत अधिसूचना 429को नहीं माना जा रहा है, शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना कर्मचारियों के समस्या निदान करने में असंवेदनशील प्रतीत हो रही है। जिससे कर्मचारियों में क्षोभ,असंतोष एवं आक्रोश उत्पन्न हो गई है। संघ के जेपीविवि इकाई के अध्यक्ष राय रणविजय देव ने कहा है कि महासंघ अब पिछे हटने को तैयार नही है। उन्होने कहा कि यदी एक सप्ताह के अंदर वार्ता के लिए नही बुलाया गया।
