केंद्रीय मंत्री ने पूछा- आपका ई श्रम कार्ड फ्री में बना है न? महिला ने सार्वजनिक मंच पर कही ये बात, वीडियो वायरल

पटना: केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली के सामने शनिवार को बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खुल गई जब एक महिला ने मंत्री के सामने कहा कि उन्हें ई-श्रम कार्ड बनाने के लिए 100 रुपये देने पड़े. दरअसल, केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली शनिवार को पटना स्थित दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान में आयोजित ई-श्रम कार्ड निबंधन और वितरण समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे.

यहां केंद्रीय मंत्री के हाथों कुछ लोगों को श्रम कार्ड भी बांटा गया. इस समारोह में केंद्रीय मंत्री के साथ बिहार सरकार के श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा भी मौजूद थे.

इसी दौरान किरण देवी, जो पटना के मोहम्मदपुर की निवासी है उन्हें श्रम कार्ड देने के लिए मंच पर बुलाया गया. किरण देवी को श्रमिक कार्ड देते हुए रामेश्वर तेली ने उनसे सवाल पूछा कि उन्हें श्रम का निशुल्क मिला है ना ? जवाब में मंच पर ही किरण देवी ने खुलासा किया कि उन्हें इस कार्ड को बनाने के लिए 100 रुपये देने पड़े.

केंद्रीय मंत्री ने पूछा- आपका ई श्रम कार्ड फ्री में बना है न?

मंच पर ही महिला बोली- नहीं साहब, ये तो पैसे से बनवाये हैं.

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली शनिवार को पटना में ई श्रम कार्ड बांटने पहुंचे थे, मंच पर ही किरण देवी ने सरकारी सिस्टम की पोल खोल दी. pic.twitter.com/Pn6wYcKHQf

— Utkarsh Singh (@UtkarshSingh_) October 31, 2021

फिर क्या था, केंद्रीय मंत्री ने जब सुना कि महिला को श्रम कार्ड बनाने के लिए 100 रुपये देने पड़े हैं, तो वह ना केवल चौंक गए बल्कि अपनी नाराजगी भी जताई. उन्होंने पूछा, "पैसे दिए थे... किसको पैसे दिए ?"

इसके बाद, केंद्रीय मंत्री ने आनन-फानन में मौके पर मौजूद बिहार सरकार के श्रम मंत्री जीवेश कुमार से पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी और निर्देश दिया कि जिस किसी को भी श्रम कार्ड बनाने के लिए पैसे देने पड़े हैं उन्हें वह राशि तुरंत लौटाई जाए.

कार्यक्रम के समापन के बाद जब मीडिया ने किरण देवी से पूछा कि उन्होंने श्रम कार्ड बनाने के लिए किसे 100 रुपये दिये? तो किरण देवी ने कहा कि जिन भैया ने कार्ड बनाया उन्हीं को पैसे दिए.

बता दें कि, ई-श्रम पोर्टल पर कामगारों का रजिस्ट्रेशन निशुल्क होता है जिसके लिए केंद्र सरकार ने 704 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है. एक श्रम कार्ड बनाने के लिए केंद्र सरकार कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) को 20 रुपये देती है और जब केंद्रीय मंत्री के सामने किरण देवी ने बताया कि उन्हें श्रम कार्ड बनाने के लिए 100 रुपये देने पड़े हैं तो बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खुल गई.