बिजली संकट से परेशान लोगों ने रोकी रफ्तार भोजपुर में सड़क पर उतरे ग्रामीण

करनामेपुर : बिहार के भोजपुर जिले में लंबे समय से जारी बिजली संकट को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। शाहपुर प्रखंड के रमदतही गांव के लोगों ने बिजली आपूर्ति की समस्या से परेशान होकर शाहपुर-करनामेपुर मुख्य सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले करीब तीन महीने से गांव में बिजली व्यवस्था बेहद खराब है और बार-बार शिकायत के बावजूद स्थायी समाधान नहीं किया गया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतर आए और बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई। सड़क जाम होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात प्रभावित रहा।

बार-बार खराब हो रहा ट्रांसफार्मर

ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लगा ट्रांसफार्मर बार-बार खराब हो जाता है। किसी तरह मरम्मत के बाद बिजली आपूर्ति शुरू होती है, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर समस्या खड़ी हो जाती है। इससे लोगों को गर्मी, उमस और रोजमर्रा के कामों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

बिजली नहीं रहने से घरों के साथ-साथ छोटे कारोबार और अन्य जरूरी काम भी प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकाला गया।

सड़क पर उतरे ग्रामीण

लगातार बिजली संकट से परेशान ग्रामीणों ने रविवार को सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने गांव में अधिक क्षमता वाला नया ट्रांसफार्मर लगाने और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली आज जीवन की मूलभूत जरूरत बन चुकी है। ऐसे में तीन महीने तक लगातार परेशानी झेलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है।

अधिकारियों से जल्द समाधान की मांग

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही बिजली समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। लोगों की मांग है कि सिर्फ अस्थायी मरम्मत के बजाय स्थायी व्यवस्था की जाए। बिजली संकट को लेकर इससे पहले भी भोजपुर के कई इलाकों में ग्रामीणों के प्रदर्शन की घटनाएं सामने आती रही हैं।

विभाग की कार्रवाई का इंतजार

प्रदर्शन के बाद प्रशासन और बिजली विभाग के अधिकारियों की ओर से ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया गया। अब लोगों की नजर इस बात पर है कि बिजली विभाग कब तक ट्रांसफार्मर और आपूर्ति व्यवस्था में सुधार करता है। ग्रामीणों का कहना है कि आश्वासन नहीं बल्कि समस्या का स्थायी समाधान चाहिए, ताकि उन्हें बार-बार सड़क पर उतरने के लिए मजबूर न होना पड़े।