तीन जिलों के सौ से ज्यादा सर्टिफिकेट केस में फंसे हैं तीन सौ करोड़ रुपए

धनबाद न्यूज़: धनबाद, बोकारो और गिरिडीह से संबंधित खनन विभाग के कोल कंपनियों के साथ सौ से अधिक सर्टिफिकेट केस (नीलाम पत्रवाद) लंबित हैं. इनमें लगभग तीन सौ करोड़ रुपए फंसे हैं.

खान विभाग के उपनिदेशक शंकर सिन्हा की अध्यक्षता में कोल कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें लंबित नीलाम पत्रवाद पर त्वरित कार्रवाई पर जोर दिया गया. बैठक में धनबाद के जिला खनन पदाधिकारी मिहिर सलकर, खान निरीक्षक राहुल कुमार के अलावा बोकारो व गिरिडीह के भी जिला खनन पदाधिकारी उपस्थित थे. कोल कंपनियों में बीसीसीएल, ईसीएल, सीसीएल, टाटा व सेल के अधिकारी शामिल थे.

बैठक के बाद उपनिदेशक शंकर सिन्हा ने कहा कि लंबे समय से लंबित नीलाम पत्रवाद के निष्पादन पर बैठक हुई. इस मामले में कोल कंपनियों के मुख्यालय को पहले ही आग्रह किया गया था कि मामलों को हल कने के लिए नोडल पदाधिकारी बनाएं, जो कोल कंपनियों के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ तालमेल कर मामले को हल करें. चरणबद्ध तरीके से मामलों का निष्पादन किया जाएगा. अब हर सप्ताह इस दिशा में कार्रवाई की समीक्षा होगी. मालूम हो कि ज्यादातर मामले रॉयल्टी भुगतान से संबंधित होते हैं.

बैठक में जिन सर्टिफिकेट केस की चर्चा हुई, उनमें बीसीसीएल के धनबाद-बोकारो के 113, सीसीएल के बोकारो जिले से 37, ईसीएल के धनबाद जिले से संबंधित छह तथा सीसीएल के गिरिडीह जिले से संबंधित छह केस के अलावा टाटा व सेल से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई. कोल कंपनियों से कहा गया कि उक्त मामलों में यदि कोई आपत्ति है, तो उसे सामने रखें.