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Patna पटना: बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीना ने शनिवार को कहा कि 2025 के लिए बिहार पुलिस सप्ताह की थीम साइबर सुरक्षा पर केंद्रित है, जिसमें अधिकारियों को साइबर कानूनों के बारे में जानकारी दी जाएगी। "आज बिहार पुलिस सप्ताह का उद्घाटन हुआ, जिसका समापन 27 तारीख़ को होगा। इस कार्यक्रम में राज्य के सभी 1200 पुलिस थानों के साथ-साथ ज़िलों और अनुमंडलों को वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिए जोड़ा गया। इस कार्यक्रम के दौरान पिछले 20 वर्षों में पुलिस की उपलब्धियों पर चर्चा की गई और भविष्य में राज्य के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीति बनाई गई," मीना ने मीडिया से बात करते हुए कहा।
उन्होंने कहा, "इस वर्ष की थीम साइबर सुरक्षा पर केंद्रित है। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और एक तकनीकी टीम अगले दो दिनों में साइबर सुरक्षा के मामले में पुलिस बल को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर गहन चर्चा के लिए मौजूद है। राज्य में पुलिस के बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा की जाएगी।" बिहार के मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि सभी अधिकारियों को साइबर कानूनों और साइबर अपराधों की जांच करने के तरीके के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा, "तकनीकी टीम आने वाले वर्षों में अधिकारियों को गहन जांच करने में मदद करने के लिए विस्तृत जानकारी प्रदान करेगी।" इससे पहले दिन में, अमृत मीना ने पटना में सभा को संबोधित किया और कहा कि बिहार पुलिस सप्ताह पुलिस बल को और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा, "2005 में, राज्य में 42,000 पुलिसकर्मी थे, लेकिन आज, बिहार में 2,27,000 पुलिस अधिकारी हैं।
इसके अलावा, अब राज्य में 29,000 महिला पुलिस अधिकारी हैं और 15% पुलिस स्टेशन प्रभारी महिलाएं हैं।" मुख्य सचिव ने कहा, "2005 में बिहार में केवल 1,000 पुलिस वाहन थे, लेकिन अब पुलिस बल के पास 11,000 वाहन हैं। बिहार के युवा अब राज्य के भीतर नए उद्यमशील क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं और कई लोग जो पहले व्यवसाय के अवसरों के लिए बिहार छोड़ गए थे, अब वापस लौट रहे हैं। बिहार पुलिस में जल्द ही और बदलाव लागू करने की योजना है और राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कानून और व्यवस्था को मजबूत करने के लिए धन की कोई कमी न हो।"
अमृत लाल मीना ने इस बात पर भी जोर दिया कि 2016 से राज्य ने शराबबंदी कानून को सफलतापूर्वक लागू किया है। "राज्य का लक्ष्य ग्राम कचहरी (ग्राम न्यायालय) के माध्यम से छोटे विवादों को हल करना भी है। सरकार सीसीटीवी कैमरे लगाकर अपराध की रोकथाम पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। बिहार के सभी जिलाधिकारियों को शहरी क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया है और पंचायत स्तर पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। नशाखोरी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरा है, जिसमें अधिक से अधिक युवा शामिल हो रहे हैं," उन्होंने कहा। (एएनआई)
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