BPSC परीक्षा में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं- बिहार के मंत्री

Patna पटना: बिहार में हाल ही में हुई एक प्रतियोगी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर गतिरोध के बीच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक करीबी सहयोगी ने मंगलवार को दावा किया कि उन्हें अब तक प्रश्नपत्र लीक होने का कोई सबूत नहीं मिला है। यह बयान राज्य मंत्रिमंडल के सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में से एक विजय कुमार चौधरी ने दिया है। एक दिन पहले मुख्य सचिव ने प्रदर्शनकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल से बात की थी। चौधरी ने गतिरोध को खत्म करने के लिए यह बयान दिया था।

पत्रकारों से बात करते हुए चौधरी ने कहा, "सरकार इससे अधिक स्पष्टता से काम नहीं कर सकती थी। शीर्ष अधिकारी ने पीड़ित पक्ष की बात को ध्यान से सुना। लेकिन, मेरी जानकारी के अनुसार, अब तक प्रश्नपत्र लीक होने का कोई सबूत नहीं मिला है।" मंत्री ने कहा, "इसलिए, अब तक हम मानते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। यह लोक सेवा आयोग का भी रुख है। एक परीक्षा केंद्र पर कुछ गड़बड़ी देखी गई थी और प्रभावित उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा का आदेश दिया गया है।" उन्होंने कहा, "लेकिन जाहिर है कि इसमें साजिश थी। प्रश्नपत्र लीक होने की अफवाह फैलाई गई, लेकिन किसी को नहीं पता कि यह कहां और किसके पास लीक हुआ। इसके पीछे जो लोग हैं, उन्होंने युवा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। उन्हें बेनकाब किया जाना चाहिए।"

मंत्री का बयान इस मामले में बीपीएससी द्वारा अपनाए गए रुख के अनुरूप है। संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 13 दिसंबर को आयोजित की गई थी, जब सैकड़ों लोगों ने, जो सभी राज्य की राजधानी में बापू परीक्षा परिसर में थे, प्रश्नपत्र लीक होने का आरोप लगाते हुए परीक्षा का बहिष्कार किया था। आयोग ने तब से 10,000 से अधिक उम्मीदवारों के लिए फिर से परीक्षा देने का आदेश दिया है, जिन्हें 4 जनवरी को शहर के विभिन्न केंद्रों पर नए सिरे से परीक्षा देने के लिए कहा गया है। हालांकि, आयोग का यह भी मानना ​​है कि बिहार भर में शेष 911 केंद्रों पर परीक्षा ठीक से आयोजित की गई थी और पांच लाख से अधिक उम्मीदवारों की ओर से कोई शिकायत नहीं आई थी। लेकिन, उम्मीदवारों के एक वर्ग ने आंदोलन शुरू कर दिया है, उनका कहना है कि "समान अवसर" सुनिश्चित करने के लिए सभी केंद्रों के लिए फिर से परीक्षा का आदेश दिया जाना चाहिए। विधानसभा चुनावों से एक साल से भी कम समय पहले शुरू हुए इस आंदोलन को राज्य के सत्तारूढ़ एनडीए का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक खिलाड़ियों का समर्थन मिला है, जिसमें प्रशांत किशोर द्वारा स्थापित जन सुराज पार्टी भी शामिल है, जिसे मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने "सरकार की बी टीम" करार दिया है।