युवाओं के साथ हुआ है धोखा और केंद्र की योजना पर अपना स्टीकर लगा रहे है नीतीश

जहानाबाद। दो दिवसीय भाजपा प्रदेश कार्यसमिति के अंतिम दिन भाजपा नेताओं को संबोधित करते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने कहा कि जनता की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। जब 2014 में लोकसभा का चुनाव होने वाला था उस समय यूपी में भाजपा के केवल 10 सांसद थे लेकिन वहां की जनता ने नरेंद्र मोदी पर विश्वास करके 75 सांसद तक पहुंचा दिया। उसके बाद यूपी विधानसभा में भी जनता ने मोदी जी पर विश्वास करके भाजपा को जमकर वोट दिए। जनता के भरोसे को कायम रखने के लिए आज यूपी में गुजरात मॉडल पर तेजी से विकास की गंगा बह रही हैं। हमारी सरकार आतंकवाद मुक्त व भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए कार्य कर रही है।

श्री मौर्या ने बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात की चर्चा करते हुए कहा कि 1990 से लेकर 2005 तक लालू जी के नेतृत्व में जो सरकार थी वह गुंडाराज व जंगलराज के नाम से जानी जाती थी। उस काले कार्यकाल को भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन 2005 में भाजपा के साथ गठबंधन कर नीतीश ने जब सरकार बनाई तो बीजेपी से गठबंधन के कारण बिहार का विकास हो रहा था। लेकिन नीतीश जी ने धोखा देकर पुनः बिहार को पीछे धकेलने का काम किया है। आज पुनः एकबार फिर बिहार में जंगलराज लौट चुका है। लोग देर शाम कहीं निकलना नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार ने लालू जी से मिलकर जो सपने बुने है उसका परिणाम तीन उपचुनाव में देखने को मिल गया हैं। तीन सीट पर हुए उपचुनाव में दो सीट पर कमल खिला है। यह तो अभी टेलर है पूरी पिक्चर अभी बांकी है।

केशव प्रसाद मौर्या ने कहा कि बिहार में युवाओं के साथ धोखा हुआ है। यहां के युवराज ने चुनाव में घोषणा किया था कि सरकार बनते ही 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे लेकिन युवाओं और किसानों पर लाठीचार्ज हो रहे हैं। आज बिहार में निवेश करने से उद्योगपति डर रहे है क्योंकि उन्हें डर है कि यहां न उनका निवेश सुरक्षित रहेगा न निवेशक। यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा कि हर घर नल का जल केंद्र सरकार की योजना है जो पूरे देश में चल रही हैं। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार इस योजना में अपना स्टीकर लगाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं।नीतीश कुमार को आड़े हाथ लेते हुए मौर्य ने कहा कि केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं को बिहार सरकार लटका रही है। केंद्र सरकार द्वारा एम्स की घोषणा के बाद चिन्हित जगह के बदले अब दूसरी जगह एम्स निर्माण की बात कह राज्य सरकार इसे लटकाना चाहती है। राज्य सरकार की मंशा साफ नहीं है। एयरपोर्ट के लिए भी राज्य सरकार जरूरत के हिसाब से जमीन नहीं दे रही है।