Bihar बिहार : बिहार में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए नीति सरकार वाहनों की गति सीमा में संशोधन करने की योजना बना रही है। दूसरे शब्दों में: सरकार यह तय करती है कि किन सड़कों पर किस कार के लिए अधिकतम गति की अनुमति है। इसके बाद निर्धारित सीमा से अधिक वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया. इसके लिए अब एक कमेटी का गठन किया गया है.
परिवहन मंत्रालय की ओर से गुरुवार को इस समिति के गठन की घोषणा जारी की गई. समिति सड़क सुरक्षा परिषदों, संबंधित योजना प्राधिकरणों, स्थानीय न्यायाधीशों और जनता के सदस्यों के सुझावों पर विचार करने के बाद विभिन्न सड़कों और क्षेत्रों के लिए गति सीमा निर्धारित करती है।
मंत्रालय के महासचिव समिति के अध्यक्ष और एडीजी परिवहन उपाध्यक्ष होंगे। राज्य परिवहन आयुक्त को आयोग का सचिव नियुक्त किया गया। इसके सदस्यों में परिवहन विभाग, सड़क विभाग, भूमि विकास विभाग, बिहार राज्य सड़क विकास निगम, बिहार पुलिस निर्माण निगम और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अधिकारी शामिल हैं।
पिछले सप्ताह मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और अन्य श्रेणियों की सड़कों पर वाहनों के लिए गति सीमा तय करने का निर्णय लिया गया। उसी के अनुसार सड़कों का मूल्यांकन किया जाता है। अटल क्रॉसिंग और जेपी गंगा भी इस निर्णय के अधीन हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, हाल के वर्षों में वाहनों की बढ़ती गति के कारण सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है।
Kavita2
Next Story
