पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का बिहार के किसानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा: राम कृपाल यादव

Patna पटना। बिहार के कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने राज्य भर के किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव का राज्य या देश की कृषि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। उन्होंने बताया कि बिहार की लगभग 76 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है, इसलिए यह राज्य और भारत सरकार दोनों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है।

किसानों के हितों की रक्षा के लिए जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक के अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हाल ही में हुई विभागीय समीक्षा के दौरान, जिला कृषि अधिकारियों को उर्वरकों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने, कालाबाजारी रोकने और उर्वरक स्टॉक स्तरों का सत्यापन एवं निगरानी करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि निगरानी का दायरा खुदरा विक्रेताओं तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें स्टॉक रखने वाले और यहां तक ​​कि सरकारी अधिकारी भी शामिल होंगे। किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उर्वरकों की अवैध तस्करी रोकने के लिए नेपाल के निकटवर्ती सीमावर्ती क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के लाइसेंसों को शीघ्रता से जारी करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि किसानों को आवश्यक इनपुट आसानी से और समय पर मिल सकें।

कुल मिलाकर, सरकार ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद कृषि क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है।

राम कृपाल यादव ने बिहार के किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है।

उन्होंने बताया कि बिहार में वर्तमान में यूरिया, डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी), नाइट्रोजन-फॉस्फोरस-पोटेशियम (एनपीके), म्यूरिएट ऑफ पोटाश (एमओपी) और सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) सहित सभी प्रमुख उर्वरकों का पर्याप्त और अधिशेष भंडार मौजूद है।

मंत्री के अनुसार, उपलब्ध भंडार वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है और सरकार आपूर्ति और वितरण पर कड़ी नजर रख रही है।

उन्होंने किसानों से अफवाहों और गलत सूचनाओं पर ध्यान न देने का आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है।

अधिकारी सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर स्थिति पर सक्रिय रूप से नजर रख रहे हैं।

इसके अलावा, सरकार टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दे रही है।