खनन विभाग ने भवन निर्माण की तैयारी शुरू की
मुजफ्फरपुर : राज्य के सभी जिलों में खनन कार्यालयों को बेहतर और सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी जिलों में नए खनन कार्यालय भवनों के निर्माण की योजना तैयार की है। इसके तहत अब पुराने और जर्जर भवनों की जगह आधुनिक सुविधाओं से लैस नए कार्यालय बनाए जाएंगे।
विभाग की ओर से निर्माण कार्य कराने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए कार्यालय भवन का नक्शा तैयार कर सभी जिलों के समाहर्ताओं को उपलब्ध करा दिया गया है। अब जिला प्रशासन की ओर से जमीन की उपलब्धता और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा।
नए भवनों के लिए मांगी गई जमीन
खनन कार्यालय भवन के निर्माण के लिए करीब 115 फीट लंबी और 110 फीट चौड़ी भूमि की आवश्यकता होगी। विभाग ने सभी जिलों को भवन निर्माण के लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध कराने की दिशा में काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
अधिकारियों के अनुसार, नए भवनों का निर्माण इस तरह किया जाएगा कि कार्यालय संचालन में कर्मचारियों और आम लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
वर्तमान में कई जिलों में खनन कार्यालय पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में संचालित हो रहे हैं। ऐसे में नए भवन बनने के बाद कार्यालयों की कार्यप्रणाली में सुधार आने की उम्मीद है।
कई जिलों में किराए या दूसरे भवनों से संचालन
विभाग की समीक्षा में यह बात सामने आई है कि राज्य के कुछ जिलों में खनन कार्यालयों का संचालन दूसरे सरकारी या निजी भवनों से किया जा रहा है। वहीं कई स्थानों पर सरकारी भवनों की हालत काफी खराब हो चुकी है।
पुराने भवनों में जगह की कमी, रखरखाव की समस्या और जरूरी सुविधाओं के अभाव के कारण कर्मचारियों और अधिकारियों को काम करने में परेशानी होती है।
इसी को देखते हुए खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी जिलों में एक समान स्वरूप वाले नए कार्यालय भवन बनाने का निर्णय लिया है।
आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे कार्यालय
नए खनन कार्यालय भवनों में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्यस्थल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा रिकॉर्ड रखने, आम लोगों के कामकाज और विभागीय गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
खनन विभाग से जुड़े कार्यों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में बेहतर कार्यालय व्यवस्था की जरूरत महसूस की जा रही थी।
नए भवन बनने से विभागीय कामकाज में तेजी आएगी और खनन से जुड़े मामलों के निपटारे में भी सुविधा होगी।
जिला प्रशासन को सौंपी गई जिम्मेदारी
विभाग ने भवन निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सभी जिलों के समाहर्ताओं को नक्शा उपलब्ध करा दिया है। अब जिला प्रशासन को निर्माण के लिए उपयुक्त जमीन चिह्नित करने और आवश्यक कार्रवाई पूरी करने की जिम्मेदारी दी गई है।
जिन जिलों में सरकारी जमीन उपलब्ध होगी, वहां निर्माण प्रक्रिया जल्द शुरू की जा सकती है। वहीं जमीन की समस्या वाले जिलों में वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जाएगा।
खनन व्यवस्था को मजबूत करने की पहल
खनन क्षेत्र राज्य के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। विभाग की ओर से खनन गतिविधियों की निगरानी, अवैध खनन पर नियंत्रण और राजस्व संग्रह जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं।
बेहतर कार्यालय व्यवस्था होने से अधिकारियों को अपने काम को प्रभावी तरीके से करने में मदद मिलेगी। साथ ही आम लोगों को भी विभागीय सेवाओं का लाभ लेने में आसानी होगी।
सरकार की यह पहल खनन विभाग के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
जल्द शुरू होगी निर्माण प्रक्रिया
विभाग की ओर से नक्शा उपलब्ध कराए जाने के बाद अब जिलों में जमीन की उपलब्धता की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
अधिकारियों का कहना है कि नए कार्यालय भवन बनने से लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा। जर्जर भवनों में काम कर रहे कर्मचारियों को बेहतर माहौल मिलेगा और विभागीय कार्यों में भी गति आएगी।
सभी जिलों में नए खनन कार्यालय भवनों का निर्माण सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की योजना का हिस्सा है। इससे खनन विभाग की कार्यक्षमता बढ़ने के साथ-साथ लोगों को भी बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।
