सरकार शारीरिक शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने पर गंभीरता से कर रही विचार

मुजफ्फरपुर न्यूज़: सरकार शारीरिक शिक्षक व पुस्तकालयाध्यक्षों की समस्या पर गंभीरता से विचार कर रही है. अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह का कहना है कि इस संबंध में सरकार बेहद सकारात्मक है. उन्हें भी समान अवसर मिलेगा. यही नहीं जो-जो इससे प्रभावित होंगे, सबके लिए समान अवसर उपलब्ध कराया जाएगा. इसके लिए राज्य सरकार अवश्य प्रभावी कदम उठाएगी. कोई इससे वंचित नहीं होगा.

हालांकि नई शिक्षक भर्ती नियमावली में नियोजित शिक्षकों को तो राज्यकर्मी बनने का अवसर मिल जाएगा, लेकिन नियोजित 30 हजार शारीरिक शिक्षा शिक्षक और तीन हजार पुस्तकालयाध्यक्षों को अभी इंतजार करना पड़ सकता है.

दरअसल, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली 2023 के आधार पर शुरू की गयी नियुक्ति प्रक्रिया में शारीरिक शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है. राज्य सरकार ने 1.78 लाख विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है. इसके लिए नई नियमावली बनायी गयी है. इसके तहत नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी बनने के लिए बीपीएससी की परीक्षा पास करनी होगी. इस समय माध्यमिक विद्यालयों में 25 हजार जबकि उच्च विद्यालयों में 5 हजार शारीरिक शिक्षा शिक्षक हैं. उच्च विद्यालयों में तीन हजार पुस्तकालयाध्यक्ष हैं. इनकी सेवा शर्ते और वेतनमान नियोजित शिक्षकों के ही समान है और उन्ही के समान वे विद्यालयों में अपनी सेवा भी दे रहे हैं.