भूमि की प्रकृति का प्रस्ताव नहीं भेज रही सरकार

रोहतास न्यूज़: रैयतों के भूमि का प्रकृति से संबंधित प्रस्ताव बिहार सरकार नहीं भेज रही है. जिस कारण जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर बनने वाले सिक्स लेन का कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ.

रैयत जमीन के बदले अधिक पैसे की मांग कर रहे हैं. लेकिन, बिहार सरकार के प्रस्ताव से ही सही मूल्यांकन हो सकेगा. केंद्र पैसा देने के लिए तैयार है. उक्त बातें गुरूवार को सर्किट हाउस में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद सदस्य रवीन्द्र तिवारी ने प्रेसवार्ता के दौरान कही. कहा यूपी सरकार ने सिक्स लेन के लिए निर्धारित समय-सीमा के अंदर भूमि अधिग्रहित कर ली. रैयतों की भूमि की प्रकृति के अनुसार प्रस्ताव भेजा था. जिस कारण वहां के किसानों को भूमि के अनुसार मुआवजा भुगतान किया गया. लेकिन बिहार सरकार रैयतों की भूमि की प्रकृति का प्रस्ताव नहीं भेज रही है. जो प्रस्ताव भेजी है, रैयत उसका विरोध कर रहे हैं. केन्द्र किसानों को भूमि की चार गुना भुगतान के लिए राशि भेजती है. बावजूद इसके बिहार सरकार आधा-अधूरा प्रस्ताव भेज रही है. बताया कि नेशनल हाईवे पर जो भी दुर्घटनाएं हो रही है, उसका जिम्मेदार बिहार सरकार है. 95 प्रतिशत मानवीय चूक से सड़क हादसे हो रहे हैं. पांच प्रतिशत ही सड़क के कारण हादसे होते हैं.

लोगों को सड़क सुरक्षा का अनुपालन करना होगा. यह पूछा गया कि सिक्स लेन बना नहीं और टोल लिया जा रहा है. इस पर कहा कि फोरलेन का ही टोल वसूला जाता है, सिर्फ पर्ची सिक्स लेन का दिया जाता है. कहा कि जहां काम हो रहा है, स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश संवेदकों को दिया गया है. कहा एनएच किनारे 44 किलोमीटर में करीब 45 हजार पौधरोपण किया जाएगा.