जाति जनगणना का श्रेय पीएम मोदी और नीतीश कुमार को जाता: JD-U Rajiv Ranjan

Patna.पटना: जनता दल (यूनाइटेड) के नेता राजीव रंजन प्रसाद ने गुरुवार को जाति जनगणना के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू यादव की आलोचना करते हुए कहा कि इस फैसले का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाना चाहिए। यह बयान लालू यादव द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए उस पोस्ट के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि जब वे जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब दिल्ली में संयुक्त मोर्चा सरकार ने 1996-97 में 2001 की जनगणना के लिए जाति जनगणना कराने का फैसला किया था, जिसे बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने लागू नहीं किया। जाति जनगणना पर बहस तेज होने के साथ ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दल एनडीए सरकार के आम जनगणना के साथ जाति जनगणना कराने के फैसले के पीछे प्रेरक शक्ति होने का दावा कर रहे हैं। आईएएनएस से बात करते हुए राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, "वे 1996-97 की बात कर रहे हैं। उन्हें 1994 में संसद में नीतीश कुमार का भाषण भी याद रखना चाहिए, जहां उन्होंने इस मुद्दे की पुरजोर वकालत की थी।

उन्होंने एक लंबा, विस्तृत और विचारोत्तेजक भाषण दिया था। "बाद में, 2020 में, जब हम एनडीए सरकार का हिस्सा थे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में, बिहार विधानसभा ने इस मुद्दे पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। उस समय एनडीए सत्ता में थी। सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग चुप हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे अब श्रेय लेना शुरू कर दें।" "यह नीतीश कुमार का विजन था, और प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार मॉडल को अपनाया। इसलिए, अगर इस फैसले का श्रेय किसी को जाता है, तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने इसे संभव बनाया। राजीव रंजन प्रसाद ने लालू यादव के इस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी कि जब वे जाति जनगणना कराना चाहते थे, तो उन पर जाति के आधार पर राजनीति करने का आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा, "1990 से 2005 तक जब जाति सर्वेक्षण कराए गए, तब वे केंद्र में मंत्री भी थे। यह उनकी सरकार थी, और वे तब ऐसा कर सकते थे। कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा - जब वे सत्ता में होते हैं, तो वे कार्रवाई नहीं करते हैं, लेकिन जब वे विपक्ष में होते हैं, तो वे बहुत बातें करते हैं।" 30 अप्रैल को, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCPA) ने आगामी जनगणना में जातियों की गणना को मंजूरी दे दी - एक आश्चर्यजनक निर्णय, खासकर भाजपा के लंबे समय से इसके विरोध को देखते हुए। कोविड-19 महामारी के कारण 2021 से विलंबित अखिल भारतीय जनगणना अब आगे बढ़ने वाली है।