बिहार

तेजस्वी ने कहा- बिहार सरकार ने संविधान को कूड़े के ढेर में फेंका, मंत्री को पद से हटाने की मांग

jantaserishta.com
19 Nov 2026 11:50 AM IST
तेजस्वी ने कहा- बिहार सरकार ने संविधान को कूड़े के ढेर में फेंका, मंत्री को पद से हटाने की मांग
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पटना: बिहार में एक मंत्री की शैक्षणिक नियुक्ति और लियन लेने की प्रक्रिया को लेकर सियासी विवाद गहराता जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले में राज्य सरकार पर संविधान और नियमों की अवहेलना करने का आरोप लगाया है। उन्होंने संबंधित मंत्री की विधान परिषद सदस्यता समाप्त करने और उन्हें तत्काल मंत्री पद से हटाने की मांग की है। हालांकि, अपने बयान में तेजस्वी यादव ने संबंधित मंत्री का नाम नहीं लिया।
तेजस्वी यादव ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि बिहार सरकार ने संविधान को फाड़कर कूड़े के ढेर में फेंक दिया है। पिछले नौ महीनों से एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाए रखा गया है, जिसकी एक साथ तीन पदों पर बने रहने की वैधानिकता पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोक भवन ने भी एक ही व्यक्ति के एक साथ मंत्री, सहायक प्राध्यापक और विधान पार्षद के पद पर रहने पर गहरी आपत्ति जताई है।
गौरतलब है कि बुधवार को राजद सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने पटना में प्रेस वार्ता कर मंत्री अशोक चौधरी की बहाली और लियन लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। उन्होंने अशोक चौधरी की विधान परिषद सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी। मनोज झा के मुताबिक, अशोक चौधरी ने डॉ. अशोक कुमार के नाम से एएन कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के पद पर चयनित होने के बाद 17 अगस्त को योगदान दिया था। इसके अगले ही दिन उन्होंने लियन के लिए आवेदन कर दिया। मनोज झा ने सवाल उठाया था कि विश्वविद्यालय के सेवा नियमों के तहत प्रोबेशन अवधि में इस तरह लियन की अनुमति कैसे दी जा सकती है।
तेजस्वी यादव ने भी अपने बयान में नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि संबंधित मंत्री नियुक्ति के अगले ही दिन प्रोबेशन अवधि के दौरान लंबी अवधि की अनिश्चितकालीन छुट्टी पर चले गए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के सेवा नियमों के अनुसार न तो ऐसी छुट्टी का प्रावधान है और न ही अनिश्चितकाल के लिए छुट्टी स्वीकार की जा सकती है।
नेता प्रतिपक्ष ने लाभ के पद से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि वेतन या भत्ता लेना जरूरी नहीं है, बल्कि सदन का सदस्य रहते हुए दूसरे लाभ के पद को स्वीकार करना ही अवैध है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का उल्लेख करते हुए सदस्यता समाप्त करने की मांग की।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर सरकार के विभिन्न स्तरों पर संविधान की अवहेलना हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस मामले को लेकर वे उच्च स्तर तक जाएंगे।
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