शिक्षक सीखेंगे शैक्षिक प्रशासन के तौर-तरीका
मुजफ्फरपुर न्यूज़: बीआरए बिहार विवि के एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के लिए नया सिलेबस जारी किया गया है. यह सिलेबस यूजीसी ने जारी की है. इसके तहत कॉलेज में शिक्षकों को शैक्षिक प्रशासक बनना सिखाया जाएगा.
बीआरएबीयू के अलावा जिस-जिस विश्वविद्यालय में एकेडमिक स्टाफ कॉलेज संचालित हो रहे हैं, उनके लिए यह सिलेबस जारी हुआ है. इसके तहत शिक्षकों के लिए एक इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित होगा. इसके अलावा इतिहास, राजनीति विज्ञान, हिंदी, इकोनामिक्स, कॉमर्स व मैनेजमेंट के शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन किया जाएगा. नए सिलेबस में मल्टी डिसिप्लिनयरी कोर्स को भी शामिल किया गया है. इसमें इनवायरमेंट प्रोटेक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट और ह्यूमन राइट शामिल हैं. यूजीसी के नए सिलेबस के अनुसार एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में शिक्षकों को शॉट टर्म कोर्स भी करना होगा. इसमें रिसर्च मेथेडोलाजी, लैंगिंग संवेदीकरण, योग और मेडिटेशन और नैक और रूसा के नियमों को भी शिक्षक जाएंगे. यूजीसी की तरफ से जारी सिलेबस में कहा गया है कि एकेडमिक कॉलेज में शिक्षकों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाए. इसमें महिला शिक्षकों के क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम पर विशेष जोर दिया जाएगा. इसके अलावा कार्यशाला में शिक्षकों के साथ पीएचडी कर रहे विद्यार्थियों के लिए इंडक्शन कार्यक्रम होगा. शिक्षकों और पीएचडी के छात्रों को मूक कोर्स के बारे में बताया जाएगा. विवि के रजिस्ट्रार प्रो संजय कुमार ने बताया कि निर्देशों का पालन होगा.
केंद्रों की सूची न देने से परीक्षा में अड़ंगा
परीक्षा से संबंधित अध्ययन केन्द्रों की सूची नहीं देने के कारण ओपेन बोर्ड की परीक्षा में अड़ंगा लग गया है. परीक्षा को लेकर मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों के डीईओ से सूची मांगी गई थी.
दिसंबर 2022 ओपेन बोर्ड माध्यमिक की परीक्षा जुलाई में होनी है. इस बार बिहार बोर्ड ही परीक्षा कराएगी. मुजफ्फरपुर समेत 35 जिलों से रिपोर्ट नहीं भेजी गई है. अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने मधेपुरा, सीवान एवं मोतिहारी को छोड़कर सभी जिलों के डीईओ से इस पर जवाब मांगा है. मई के तीसरे सप्ताह में ही पत्र के माध्यम से माध्यमिक परीक्षा दिसंबर, 2022 से संबंधित अध्ययन केन्द्रों का यूजर आईडी और पासवर्ड गोपनीय रूप से उपलब्ध कराते हुए तीन दिनों के अंदर स्पष्ट प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया गया था. अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि अनुपालन प्रतिवेदन पत्र प्राप्ति के तीन दिनों में पटना के कार्यालय को भेजा जाए.
