जिलों में मिशन अंत्योदय का सर्वेक्षण 30 तक, जीविका दीदियों को ग्रामीण विकास विभाग ने दिया जिम्मा

पटना न्यूज़: सूबे के सभी जिलों के सभी राजस्व गांवों में 30 मार्च तक मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण किया जाएगा. इसके लिए आरंभिक चरण की गतिविधियां 3 मार्च से ही आरंभ है. केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्रालयों के संयुक्त निर्देश पर सर्वक्षण कराए जाने को लेकर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बाला मुरुगन डी ने सभी जिलाधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश भेजे हैं.

सर्वेक्षण का उद्देश्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति एवं आवश्यकता की कमी को आंका जाना है. सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों एवं अनुमानित आवश्यकता के आलोक में ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जाती है. साथ ही अन्य सरकारी योजनाओं के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है. मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण को लेकर केन्द्र सरकार द्वारा अनुशंसित प्रश्नावली के अनुरूप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध मिशन अंत्योदय एप के द्वारा पंचायत सुविधाकर्ता के रूप में कार्यरत जीविका (सीआरपी) दीदियों के माध्यम से पूर्ण किया जाएगा. एक दिवसीय प्रशिक्षण जिला, प्रखंड एवं पंचायत सुविधाकर्ताओं का होना है. जीविका कार्यकर्ताओं को प्रति राजस्व ग्राम 400 मानदेय व 200 रुपए भत्ता के रूप में दिया जाएगा. व्यय की प्रतिपूर्ति बिहार ग्रामीण विकास सोसाइटी द्वारा कार्य पूरा होने के बाद मनरेगा के प्रशासनिक मद से किया जाएगा.

सर्वे के लिए तैयार किये गये है 216 प्रश्न:

सुविधाकर्ताओं को 216 प्रश्नों पर जानकारी सर्वेक्षण के दौरान इकट्ठा करने होंगे. इनमें से प्रमुख हैं ग्राम पंचायत में कुल निर्वाचित प्रतिनिधि, क्या ग्राम पंचायत में सभी योजनाओं के लाभुकों की सूची प्रदर्शित है, 2021-22 में स्टैंडिंग कमेटी की कितनी बैठक हुई, क्या ग्राम पंचायत ने आपदा जोखिम को कम करने की योजना बनाई है, ग्राम पंचायत में मृत्यु प्रमाण, आय व जाति प्रमाण पत्र देने की सुविधा है कि नहीं. ग्राम पंचायत का भवन है कि नहीं, शौचालय है कि नहीं. ग्राम पंचायत में प्रोपर्टी टैक्स जमा करने, अन्य शुल्क अदा करने की सुविधा है कि नहीं. क्या ग्राम पंचायत ने प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू किया है कि नहीं. ग्राम पंचायत में सामुदायिक भवन है कि नहीं, आदि-आदि जानकारी सर्वेक्षण में इकह्वा होंगी. सर्वे किये गये डाटा का प्रखंड द्वारा 20 मार्च से पहले जबकि ग्राम सभा द्वारा 25 मार्च तक अनुमोदन कराना होगा. इससे पूर्व सर्वे किये गये डाटा को मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोड तथा जीओ टैगिंग 22 मार्च तक करा लेना होगा.

हर स्तर पर जिम्मेवारी तय:

मिशन अंत्योदय के लिए तैनात मानव संसाधनों की भूमिका और जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है. किसको क्या-क्या काम करने हैं इसको लेकर भी ग्रामीण विकास सचिव बालामुरुगन ने सभी डीएम को जानकारी दी है.