BSP के प्रदर्शन के दौरान छात्र नेता दिलीप कुमार गिरफ्तार, मिली जमानत

Patna पटना: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार छात्र नेता दिलीप कुमार को जिला न्यायालय ने मंगलवार को जमानत दे दी। 13 दिसंबर को होने वाली आगामी 70वीं BPSC संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्यीकरण प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण की मांग को लेकर छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। दिलीप कुमार सहित कई छात्र चिंतित थे कि पर्याप्त स्पष्टीकरण के बिना परीक्षा में सामान्यीकरण लागू किया जा सकता है।पटना पुलिस द्वारा दिलीप कुमार की गिरफ्तारी के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया और उनके साथ लगभग 250 अज्ञात छात्रों पर दंगा भड़काने, साजिश रचने और सरकारी काम में बाधा डालने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया।गिरफ्तारी के बाद कुमार को शनिवार को अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत द्वारा जमानत दिए जाने तक उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

पिछले कुछ दिनों से छात्र उनकी रिहाई के लिए रैली कर रहे थे, जो अदालत के फैसले के बाद हासिल हुई।पिछले शुक्रवार को, 70वीं BPSC संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में कथित सामान्यीकरण के विरोध में अभ्यर्थी पटना में बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) कार्यालय के बाहर एकत्र हुए।बीपीएससी द्वारा पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि सामान्यीकरण लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की, बेली रोड पर यातायात बाधित किया और हंगामा किया।पुलिस कर्मियों ने भीड़ को तितर-बितर करने का प्रयास किया, लेकिन जब प्रदर्शनकारियों ने जाने से इनकार कर दिया तो उन्हें बल प्रयोग करना पड़ा। जिला प्रशासन ने बाद में चेतावनी दी कि सार्वजनिक अव्यवस्था फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व छात्र नेता दिलीप कुमार ने किया, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और पटना स्थित कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई।कोचिंग सेंटर ने कथित तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भ्रामक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें एक प्रमुख व्यक्ति खान सर को हिरासत में लेने का दावा भी शामिल था, जबकि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। इस पोस्ट को और अधिक अशांति भड़काने के प्रयास के रूप में देखा गया।दिलीप कुमार की गिरफ्तारी और विरोध प्रदर्शन के आसपास की स्थिति ने छात्रों में व्यापक असंतोष पैदा कर दिया है, लेकिन अधिकारियों ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की है।