80 कचरा वाहन खरीदने पर मुहर, सीएनजी स्टेशन बनेगा

बिहार | नगर निगम बोर्ड की हुई बैठक में शहरी क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं से संबंधित 28 एजेंडों में 27 को पास किया गया. जो प्रस्ताव पास हुए उनमें वायु प्रदूषण नियंत्रण, सफाई, भवन निर्माण, वेंडिग जोन बनाने, 180 सीएनजी कचरा वाहन खरीद, सीएनजी स्टेशन बनाने, ऑनलाइन भुगतान, दीघा श्मशान घाट का विकास शामिल हैं. हालांकि पेयजल उपयोग शुल्क नीति को बोर्ड ने अव्यावहारिक करार दिया. निगम बोर्ड की बैठक महापौर सीता साहू की अध्यक्षता में हुई. इसमें उपमहापौर रेशमी चंद्रवंशी और नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर रहे.

निगम बोर्ड की बैठक में पेयजल उपयोग शुल्क नीति के प्रस्ताव को लेकर पार्षदों ने विरोध जताया. स्थायी समिति के सदस्य डॉ. अशीष कुमार सिन्हा ने कहा कि होल्डिंग टैक्स के आधार पर पेयजल शुल्क निर्धारित किया गया है जो ठीक नहीं है. वार्ड 28 के पार्षद वियन कुमार पप्पू ने सवाल किया कि जलापूर्ति के लिए अलग से शुल्क जनता क्यों दे, जबकि नगर निगम होल्डिंग टैक्स वसूल रहा है. नगर निगम अपने वाहनों के लिए सीएनजी स्टेशन बनाएगा. बोर्ड बैठक में सीएनजी के 180 कचरा वाहन की खरीदारी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. साथ ही यह भी निर्णय हुआ कि खरीदे जाने वाले सीएनजी वाहनों के लिए सीएनजी स्टेशन बनाया जाएगा. वहीं नगर निगम ने नगरवासियों को ऑनलाइन संपत्ति कर भुगतान पर 2 फीसदी छूट की सुविधा दी है.

मल्टीलेवल पार्किंग में वेंडिंग जोन को मंजूरी

बुद्धा स्मृति पार्क के पीछे वाले हिस्से में बुडको द्वारा बनाए गए मल्टी लेवल पार्किंग भवन में वेंडिंग जोन बनाने को मंजूरी दे दी गई. पटना जंक्शन के आसपास सड़क किनारे से हटाये गए वेंडरों को स्थल उपलब्ध कराया जाएगा. निचले तल पर वेंडिंग जोन और ऊपर कार पार्किंग की सुविधा रहेगी.

इन प्रमुख एजेंडों पर लगी मुहर

● निगम की संपत्ति और जमीन की होगी पहचान

● निगम क्षेत्र में 50 हाईमास्ट लाइट लगेंगी

● सफाई के लिए एक ही एजेंसी करेगी काम

● नगर निगम 3 हाइड्रा खरीदेगा

● तीन तालाबों का होगा जीर्णोद्धार

● निगम भवन का निर्माण

● मौर्या टावर का जीर्णोद्धार और नवीकरण

● छह सुपर सकर मशीन की होगी खरीद

● छह अंचलों में ट्रांसफर स्टेशन निर्माण

दीघा श्मशान घाट का होगा जीर्णोद्धार

दीघा श्मशान घाट का जीर्णोद्धार और नवीकरण किया जाएगा. इस पर एक करोड़ 43 लाख 95 हजार 700 रुपये खर्च होंगे. इसमें अभी यहां विद्युत शवदाह मशीन की सुविधा नहीं है. परंपरागत तरीके से यहां शवदाह होता है.

मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत हर घर नल-जल की अपूर्ति कार्यक्रम के तहत लाभान्वित परिवारों से एक निश्चित वार्षिक राशि वसूलने के लिए पेयजल उपयोग शुल्क नीति-2021 लायी गई है. राज्य के सभी नगर निकायों में इसे लागू करना है. इसकी पांच श्रेणियां हैं. इनमें घरेलू उपयोग, व्यावसायिक उपयोग, सरकारी संस्थान, गैर सरकारी संस्थान और औद्योगिक इकाइयां शामिल हैं.