सिवान: बिहार को बाल श्रम मुक्त करने के लिए अब मुखियाजी की सहायता ली जाएगी. श्रम संसाधन विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है. इसके लिए हर पंचायत में एक विशेष रजिस्टर रखा जाएगा. इसके आधार पर बाल श्रमिकों का डाटा तैयार किया जाएगा. फिर बाल श्रमिकों की प्रकृति का अध्ययन होगा. अध्ययन के आधार पर सरकार इस दिशा में कार्रवाई करेगी. लोकसभा चुनाव के बाद विभाग ने इस पर काम शुरू करने की तैयारी कर ली है.
विभागीय अधिकारियों का मानना है कि राज्य को बाल श्रम मुक्त करने के लिए श्रम संसाधन विभाग की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. विभाग के अधिकारी औचक छापेमारी कर रेस्टोरेंट, ढाबों व होटलों के अलावा फैक्ट्रियों में काम करने वाले बच्चों को रिहा भी करवा रहे हैं. बिहार के अलावा देश के अन्य राज्यों से भी बच्चों को रिहा कराकर घर लाया जाता है. रिहा होने वाले बच्चों को सरकार की ओर से सहायता दी जाती है. इसके बावजूद राज्य में बाल श्रम रुक नहीं रहा है.
इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए ही विभाग ने तय किया है कि बाल श्रमिकों का अध्ययन किया जाए. इसके लिए सबसे पहले पंचायत स्तर पर बाल श्रमिकों का आंकड़ा एकत्रित किया जाएगा. इस काम में मुखिया के अलावा अन्य जनप्रतिनिधियों की भी सहायता ली जाएगी. पंचायत स्तर पर एक रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें पंचायत से बाहर जा रहे बच्चों की पूरी जानकारी रहेगी. आम लोगों में जागरूकता लाने के लिए एक जागरूकता समिति का गठन किया जाएगा.
स्कूली बच्चों की भी सहायता ली जाएगी: पंचायत स्तर पर स्कूली बच्चों व शिक्षकों की भी सहायता ली जाएगी. जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर प्रभात फेरी निकाली जाएगी. नुक्कड़ नाटक, कठपुतली, लोकगीत के माध्यम से बाल श्रम के बारे में लोगों को बताया जाएगा. सरकार के अधिकारी पंचायत स्तर पर बैठक का भी आयोजन करेंगे ताकि वे जमीनी हकीकत से रू-ब-रू हो सके. सोशल मीडिया का भी उपयोग किया जाएगा, जिसके तहत बाल श्रम रोकने का अभियान चलाया जाएगा. बाल श्रम के विरुद्ध कानून का समर्थन करने वाले लोगों से शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर भी कराया जाएगा ताकि लोग अपने संस्थानों या घरों में बच्चों से श्रम न कराएं.
