सैटेलाइट सर्वे से धान की खेती में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा

सोनपुर: एक उपग्रह सर्वेक्षण ने कुछ बेईमान किसानों और भूमि मालिकों द्वारा 9,018 भूखंडों पर धान की 'नकली' खेती का खुलासा किया है। सूत्रों ने रविवार को बताया कि सर्वेक्षण से पता चला है कि वास्तव में सुबरनापुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 2023-24 रबी सीजन के दौरान धान की खेती नहीं की गई थी। सूत्रों ने बताया कि भूस्वामियों सहित सैकड़ों किसानों ने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) और महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के साथ अपना नाम पंजीकृत कराया। उन्होंने धान की खेती के लिए सरकारी लाभ पाने के लिए ऐसा किया था।

हालांकि, सूत्रों ने आरोप लगाया कि धान की खेती के बजाय, वे इसे दूसरे राज्यों से खरीद रहे थे और सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर बेच रहे थे और भरपूर लाभ उठा रहे थे। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में मूल धान किसान सरकारी लाभ से वंचित हो रहे हैं। सर्वे में खुलासा हुआ है कि पंजीकरण के दौरान जिन भूखंडों को कृषि भूमि बताया गया है, उनका अस्तित्व ही नहीं है। वे परित्यक्त घास के मैदान, जल निकाय और बंजर गैर-खेती योग्य भूमि हैं। बड़े पैमाने पर फर्जी पंजीकरण के आरोप सामने आने के बाद राजस्व, कृषि और सहकारी विभागों द्वारा उपग्रह सर्वेक्षण किया गया था।

उपग्रह सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, जिला प्रशासन के अधिकारियों ने 10,208 संदिग्ध भूखंडों की भौतिक जांच शुरू की। और एक बार जब यह हो गया, तो यह सामने आया कि धान की खेती की भूमि के रूप में भूखंडों का बड़े पैमाने पर 'फर्जी' पंजीकरण हुआ था। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023-24 रबी सीजन के दौरान सुबरनापुर जिले में 34,000 हेक्टेयर सिंचित भूमि पर धान की खेती की गई थी। पंजीकरण के दौरान किसानों ने बताया कि सुबरनापुर जिले में 12,959 भूखंडों पर धान की खेती की गई है. कुल 35,580 किसानों ने अपनी धान की फसल बेचने के लिए 60 पैक्स और 37 महिला एसएचजी समूहों के साथ अपना नाम पंजीकृत कराया। पंजीकरण के तुरंत बाद, एक राजस्व निरीक्षक, ग्राम-स्तरीय कृषि कार्यकर्ता, विभिन्न पैक्स के सचिवों और महिला एसएचजी की एक टीम द्वारा एक क्षेत्रीय सर्वेक्षण किया गया।

शुरुआत में 191 किसानों के फर्जी पंजीकरण सामने आए और उनके नाम सूची से हटा दिए गए। हालाँकि, यह सिर्फ हिमशैल का सिरा था। जब सरकार ने सैटेलाइट सर्वे कराया तो बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। यह पाया गया कि छह तहसीलों के अंतर्गत लगभग 10,208 भूखंडों पर धान की खेती नहीं की गई थी। फिर संदिग्ध भूखंडों का भौतिक सर्वेक्षण किया गया और यह पाया गया कि उनमें से 9,018 से अधिक का अस्तित्व ही नहीं था। फिर इन भूखंडों की तस्वीरें विभिन्न विभागों की वेबसाइटों पर अपलोड की गईं। हालाँकि, तब तक कई 'फर्जी' किसानों को फायदा हो चुका था। खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण विभाग ने बाद में कहा कि फर्जी पंजीकरण के आरोप सामने आने के बाद भूखंडों के भौतिक सर्वेक्षण के बिना किसानों या भूमि मालिकों को कोई टोकन जारी नहीं किया जाएगा। इस बीच, जिला स्तरीय धान खरीद ने घोषणा की है कि वह 22 मई से खरीद शुरू करेगी। तारीख तेजी से नजदीक आने के साथ सुबरनापुर जिले के कई किसान संगठनों ने अधिकारियों से संदिग्ध भूखंडों का सर्वेक्षण करने का आग्रह किया है।

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