रैयती जमीन का होगा अधिग्रहण

मुजफ्फरपुर: केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के इंतजार के बीच स्वास्थ्य विभाग ने दरभंगा एम्स के लिए रैयती जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है. विभाग ने 36.27 एकड़ जमीन के लिए 14 करोड़ 26 लाख जारी कर दिया है. दरभंगा डीएम को इसमें से चार करोड़ की निकासी करने को कहा गया है. स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव सुधीर कुमार की ओर से आदेश जारी किया गया है.

विभाग ने कहा है कि राज्य कैबिनेट ने दरभंगा एम्स के लिए बहादुरपुर अंचल अन्तर्गत एकमी-शोभन बाइपास के किनारे जमीन चिह्नित किया है. प्रस्तावित भूखंड बिहार सरकार के नाम से खतियानी के अनुसार 152 एकड़ 67 डिसिमल है. हालांकि वास्तविकता में सरकारी भूमि का रकवा इससे अधिक 153 एकड़ 44 डिसमिल है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आदेश पर यह जमीन हस्तांतरित हो चुका है. इसके अलावा 36.27 एकड़ रैयती भूमि का भी अधिग्रहण किया जाना है. इस मद में 14 करोड़ से अधिक राशि खर्च होगी. दरभंगा डीएम की अनुशंसा के आलोक में विभाग ने आवश्यक राशि जारी कर दी है.

गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से दरभंगा एम्स के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया है. इसके बाद विभाग की ओर से दूसरी बार भी उसी जमीन की अनुशंसा भेजी गई है. उपमुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी दरभंगा एम्स के लिए एकमी-शोभन बाइपास पर चिह्नित जमीन पर ही एम्स बनाने के लिए दूसरी बार पत्र लिखा है. राज्य सरकार को भरोसा है कि केंद्र चिह्नित जमीन की मंजूरी प्रदान कर एम्स का निर्माण कराएगा.