रोहतास: राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पद नये सिरे से निर्धारित होंगे. छात्र-छात्राओं की संख्या के आधार पर पद तय किये जाएंगे. इस तरह शिक्षकों के पदों का रेशनलाइजेन किया जाएगा ताकि, जरूरत के अनुसार शिक्षक हर स्कूल में उपलब्ध रहें. अनावश्यक अधिक शिक्षक किसी स्कूल में पदस्थापित नहीं हों. इसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने इस संबंध में तैयारी शुरू कर दी है.
शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की नई नीति राज्य में लागू कर दी गयी है. विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि नये पदस्थापन-स्थानांतरण के पहले पदों को निर्धारण कर दिया जाएगा. स्कूलों में विषयवार पदों की संख्या तय होने के बाद वहां शिक्षक तैनात किये जाएंगे. वर्तमान में विभाग को जिलों से जानकारी मिली है कि कई स्कूलों में छात्रों के अनुपात में शिक्षक काफी कम हैं. पद तय होने के बाद इसकी जानकारी अपलोड की जाएगी.
शिक्षकों का डाटा पोर्टल पर अपलोड करें विश्वविद्यालय: शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि अपने सभी शिक्षकों से संबंधित डाटा शीघ्र पोर्टल पर अपलोड करें. विभाग ने स्पष्ट किया है कि पे-रोल मैनेजमेंट पोर्टल पर जिन शिक्षकों का डाटा अपलोड नहीं होंगा, उनका वेतन नहीं जारी होगा.
विभाग के सभागार में सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों, वित्त परामर्शी और वित्त पदाधिकारियों की बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा की गई. विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्देश दिया गया कि वेतन का पैसा रोक कर नहीं रखें. इसका समय पर भुगतान करें. वहीं, विभिन्न मदों में खर्च नहीं हुई राशि सरेंडर करें. विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि विश्वविद्यालयों या डिग्री कॉलेजों में निर्माण का प्रस्ताव अब संबंधित पोर्टल पर ही लिया जाएगा. पोर्टल पर प्राप्त प्रस्तावों पर ही स्वीकृति देने पर विचार किया जाएगा. संबद्ध कॉलेजों को पूर्व में भेजी गई अनुदान का राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र जल्द भेजने को कहा गया है. बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. रेखा कुमारी, उप निदेशक दीपक कुमार सिंह और दिवेश कुमार भी उपस्थित थे.