बिहार: राज्य सरकार ने नक्सल प्रभावित जिलों में अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) अभियान के पद पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों की अवधि विस्तार को लेकर बार फिर केन्द्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है. विभाग ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि साल बढ़ाने का अनुरोध किया है.
इनकी साल की प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी हो चुकी है. जिन पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि चौथे साल के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया गया है, उनमें मुंगेर में पदस्थापित कुणाल कुमार, जमुई में पदस्थापित ओंकार नाथ सिंह, बगहा (पश्चिमी चंपारण) में पदस्थापित दिवेश कुमार मिश्रा, लखीसराय में पदस्थापित मोती लाल और गया में पदस्थापित मुकेश कुमार सेवरिया शामिल है.
गृह विभाग का पिछले ढाई महीने में यह तीसरा पत्र है, जो प्रतिनियुक्त अधिकारियों के अवधि विस्तार के लिए लिखा गया है, मगर अबतक केन्द्र ने इसकी स्वीकृति नहीं दी है. सरकार के उप सचिव ने इस बाबत गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव को पत्र लिखा है. इसमें कहा गया है कि एएसपी अभियान के माध्यम से केंद्रीय एजेंसियों व राज्य पुलिस के बीच समन्वय स्थापित कर नक्सल व उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में अभियान चलाया जा रहा है. वर्ष के अल्प समय में इन पदाधिकारियों का नक्सल उन्मूलन अभियान काम काफी सराहनीय रहा है.
