स्मार्ट सिटी की राह पर पटना, पटेलनगर व आनंदपुरी नाले पर बनेगी सड़क, एबीडी क्षेत्र बढ़कर 1786 हुआ

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। पटना स्मार्ट सिटी के एबीडी क्षेत्र में तीसरी बार विस्तार किया गया है। पटना स्मार्ट सिटी की सिटी लेवेल एडवाइजरी फोरम (क्लैफ) ने मंगलवार को हुई छठी बैठक में इसकी मंजूरी दी गई।

समिति द्वारा करीब 61 एकड़ क्षेत्र विस्तार हेतु सहमति दी गई। इसके बाद सर्पेंटाइन नाला, पटेल नंगर नाला पर सड़क बनाने और बांस घाट में शवदाहगृह निर्माण संबंधी परियोजनाओं पर कार्य सुगम होगा। अब एबीडी क्षेत्र बढ़कर 1846 एकड़ हो गया है।

पहली बार स्मार्ट सिटी एबीडी का क्षेत्र 817 एकड़ था। दूसरी बार बढ़कर हुआ 1786 एकड़ किया गया था। विस्तारित क्षेत्र में मौर्यालोक में मल्टी लेवल पार्किंग को शामिल किया गया है। बैठक में दीघा विधायक संजीव चौरसिया ने कहा कि बाबा चौक से पटेल नगर होते हुए राजापुर पुल तक जाने वाले नाले के जीर्णोंद्धार और उस पर सड़क निर्माण से जलजमाव से राहत मिलेगी। साथ ही यातायात भी सुगम होगा। लोगों को एक नया वैकल्पिक मार्ग मिलेगा।

एबीडी एरिया विस्तार पर सहमति जताते हुए महापौर सीता साहू ने कहा कि सर्पेंटाइन नाला, आनंदपुरी नाला समेत विभिन्न नालों की परियोजनाओं के पूर्ण होने से शहर की ड्रेनेज व्यवस्था सुदृढ़ होगी। आईआईटी पटना के निदेशक श्री टीएन सिंह ने विशेषज्ञ सदस्यों की एक कमेटी बनाने के सुझाव दिए ताकि परियोजना की गुणवत्ता बनी रहे।

बैठक में दीघा विधायक संजीव चौरसिया, कुम्हरार विधायक अरुण कुमार सिन्हा, महापौर सीता साहू, उपमहापौर रजनी देवी, आईआईटी निदेशक टीएन सिंह, सीआईएमपी निदेशक राणा सिंह, चैंबर ऑफ कॉमर्स के मुकेश जैन, पार्षद आशीष सिन्हा, प्रभा देवी, रवि प्रकाश, रेणु देवी मौजूद रहीं।

जनसेवा केंद्र नगर निगम को सौंपने की मांग

सदस्यों ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बने 10 जन सेवा केन्द्र को नगर निगम को सौंपने की मांग की। क्लैफ के सदस्य डॉ.आशीष सिंन्हा ने बताया कि स्मार्ट सिटी को नगर निगम क्षेत्र में कुल 28 जन सेवा केन्द्र बनाना है। जिसमें 10 बनाकर एक निजी एजेंसी टेंडर के जरिए संचालन के लिए दिया गया है। स्थिति यह है कि जिन दस जन सेवा केन्द्रों का उद्घाटन हुआ था उसमें से कई अभी शुरू भी नहीं हुआ है। जहां शुरू हुआ वहां निजी एजेंसी ने दूसरे निजी एजेंसी को दे दिया है। जिसमें सिर्फ चार-पास सेवाएं ही दी जा रही हैं जबकि जन सेवा केन्द्र में 32 सेवाएं देनी है।

बाकरगंज नाले की जल्द मिले प्रशासनिक स्वीकृति

बैठक में बाकरगंज नाला को भी जल्द प्रशासनिक स्वीकृति देने की मांग उठी। सदस्यों ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत बाकरगंज नाला पर सड़क बनाने के लिए पहली बार डीपीआर 15 करोड़ 27 लाख रुपये का तैयार कर कार्य आदेश भी दिया गया लेकिन इसे रद्द कर दिया गया। इसी बाकरगंज नाला को पाटकर सड़क बनाने के लिए फिर से दुबारा डीपीआर तैयार किया गया है। जिसकी लागत 20 करोड़ 30 लाख रुपये की है। अभी तक इसकी प्रशासनिक स्वाकृति नहीं मिली है। स्मार्ट सिटी मिशन का विस्तार जून 2023 तक किया गया है। जल्द से जल्द स्मार्ट सिटी की योजनाओं को तय समय में पूरा किया जाए।

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