गया न्यूज़: पटना हाई कोर्ट ने जाति गणना को जारी रखने का आदेश दिया है. आदेश के बाद राजद कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई. राजद जिलाध्यक्ष नेजाम भाई ने कहा कि महागठबंधन की सरकार ने जो निर्णय था, उस पर हाई कोर्ट की भी मुहर लग गई. अब जाति गणना होगी और हर तबके विकास के लिए योजनाएं बनेंगी.
राजद के वरिष्ठ नेता व प्रदेश सचिव विनय कुशवाहा ने कहा कि जातीय जनगणना पिछड़ी जाति,अत्यंत पिछड़ा एवं कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए जरूरी है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना की शुरुआत बिहार से करके यह साबित किया कि बिहार की सरकार पिछड़े वर्गों एवं अत्यंत पिछड़े वर्गों सहित कमजोर वर्गों का विकास चाहती है. अब देश के प्रधानमंत्री को भी चाहिए कि जातीय जनगणना की शुरुआत पूरे देश में कराएं, क्योंकि प्रधानमंत्री भी अपने आप को पिछड़ा वर्ग के जाति का बोलते हैं. पार्टी के नेता विजय कुमार सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद वर्मा, मनोज कुशवाहा, जितेंद्र कुमार वर्मा, रविंद्र कुमार वर्मा, कुमार शंभू प्रसाद अधिवक्ता, शशि भूषण सिंह, शिवकुमार प्रसाद कुशवाहा, अजय कुमार वर्मा, नेताओं ने भी हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है.
ओबीसी महासभा ने भी स्वागत किया
ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष बीरेन्द्र गोप ने पटना उच्च न्यायालय द्वारा बिहार में जाति गणना पर लगी रोक को हटाये जाने के फैसला का स्वागत करते हुए प्रसन्नता जाहिर की. उन्होंने कहा कि बिहार में जाति गणना हो जाने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस जाति की जनसंख्या क्या है और उसकी आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक स्थिति क्या है. साथ ही आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक स्तर पर उस वर्ग के उत्थान करने के लिए योजना बनाकर अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने में में सरकार को भी आसानी होगी. पटना उच्च न्यायालय के फैसले का गया जिला ओबीसी महासभा के संगठन प्रभारी अजय दांगी, प्रमुख प्रवक्ता सुभाष यादव, समता फुले परिषद के विनय कुशवाहा, मुखदेव यादव,कमलेश यादव ने भी प्रसन्नता जाहिर की.
