भागलपुर में विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक

Bhagalpur भागलपुर : उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारियों पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। इसमें नोडल पदाधिकारियों ने अपनी प्रगति रिपोर्ट पेश की। बैठक में प्रशिक्षण कोषांग के नोडल पदाधिकारी मिथिलेश प्रसाद सिंह ने बताया कि चुनाव कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। कुल 16 तरह के प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए भागलपुर के 6 और कहलगांव के 3 स्कूलों को चुना गया है। पहले चरण में 20,000 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। रैंडमाइजेशन के बाद इनका दोबारा प्रशिक्षण होगा, जिसमें पीठासीन पदाधिकारी और पी-1 से 100 मॉक पोल करवाए जाएंगे। माइक्रो ऑब्जर्वर और मतगणना कर्मियों का प्रशिक्षण आखिर में होगा।

उप विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम की पूरी लिस्ट तैयार की जाए और वे खुद प्रशिक्षण केंद्रों का दौरा करेंगे। कंप्यूटराइजेशन और वेबकास्टिंग कोषांग के जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी ने बताया कि वेबकास्टिंग का प्रशिक्षण कर्मियों की नियुक्ति के बाद होगा। स्वीप कोषांग के नोडल पदाधिकारी डायरेक्टर एनईपी ने जिला स्वीप प्लान की जानकारी दी। प्रदीप कुमार ने हर दिन एक मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा, आईसीडीएस, जीविका, कल्याण, कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य विभागों के कर्मियों के साथ-साथ स्काउट-गाइड, एनसीसी और एनएसएस के जरिए जागरूकता अभियान चलाने को कहा। बैठक में बताया गया कि पिछले लोकसभा चुनाव में भागलपुर शहरी क्षेत्र का वोटर टर्नआउट बहुत कम रहा। उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती श्वेता कुमारी ने कहा कि हर महाविद्यालय में 2 से 10 कैंपस एंबेसडर नियुक्त किए जाएंगे, जिसके लिए प्राचार्यों को जिम्मेदारी दी गई है। उप विकास आयुक्त ने डायरेक्टर एनईपी को प्राचार्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित करने के निर्देश दिए।

शहरी क्षेत्र में मतदाता जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाने का फैसला हुआ। एमसीएमसी और मीडिया कोषांग के नोडल पदाधिकारी संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि एमसीएमसी चुनाव के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर नजर रखती है। पेड न्यूज मिलने पर कार्रवाई होती है। प्रिंट मीडिया के विज्ञापनों का डीएवीपी दर से मूल्यांकन कर व्यय रिपोर्ट रोजाना भेजी जाती है। निर्वाचन आयोग की तय तारीखों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और मीडिया को मतदान-मतगणना कवरेज के लिए परमिशन लेटर दिए जाएंगे।