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बिहार | महिला आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू होना चाहिए. आगामी लोकसभा चुनाव में महिलाओं को इसका फायदा मिलना चाहिए लेकिन मोदी सरकार केवल चुनावी कार्ड खेलना चाहती है. इसे लागू करने के लिए जनगणना की कोई जरूरत नहीं है.
भाकपा माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने हड़ताली मोड़ स्थित विधायक आवास पर आयोजित प्रेसवार्ता में उक्त बातें कही. उन्होंने सवाल किया कि राज्यसभा, विधानसभाओं को आखिर क्यों बाहर रखा गया है? एक तरफ सरकार हर चीज में ओबीसी की बात करती है, लेकिन बिल में इसकी कोई चर्चा नहीं. सवाल किया कि जनगणना आखिर क्यों नहीं हुई?
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 2022 का हिसाब नहीं दे सकती, इसलिए 2047 की बात करती है. उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा अक्टूबर तक हो जाएगा. ऐपवा महासचिव मीना तिवारी, धीरेन्द्र झा व शशि यादव भी मौजूद रहीं.
कोटिवार शिक्षकों के पद जिलों से तलब
शिक्षा विभाग ने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों के आरक्षण कोटिवार पद जिलों से मांगा है. कक्षा नौ व दस के 18,880 व 11वीं-12वीं में 18,830 पद पर नियुक्ति होनी हैं.
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