डब्ल्यूपीओ का मुख्यालय हटाना बिहार विरोधी फैसला: अखिलेश

मुजफ्फरपुर न्यूज़: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने केंद्र सरकार पर बिहार के साथ लगातार सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है. कहा कि जीएसटी में बिहार की हिस्सेदारी हो, चाहे केंद्रीय कोटे से मिलने वाली बिजली, बिहार की लगातार उपेक्षा हो रही है.

केंद्रीय योजनाओं में भी बिहार को पूरी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है. बिहार का इतना बड़ा नुकसान करने वाली मोदी सरकार एक बार फिर बिहारियों का रोजगार छीन रही है. श्री सिंह ने कहा कि भारतीय रेल के अलग-अलग कारखानों के निर्माण और आधुनिकीकरण में बड़ी भूमिका निभाने वाले कारखाना परियोजना संगठन (डब्ल्यूपीओ) का मुख्यालय बिहार से हटाकर बिहारियों का रोजगार छीनने वाली मोदी सरकार को बिहार के लोग कभी माफ नहीं करेंगे. मोदी सरकार के इस फैसले से राज्य को सालाना 50 करोड़ रुपए से अधिक का जीएसटी नुकसान होगा. इससे जीएसटी में राज्य की हिस्सेदारी घटेगी और राजस्व का बड़ा नु़कसान होगा.

कारखाना बंद करना गलत चंद्रप्रकाश सिंह: राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस बिहार के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रप्रकाश सिंह ने रेलवे बोर्ड द्वारा कारखाना परियोजना संगठन को बिहार में बंद करने के आदेश का विरोध करते हुए कहा है कि यह एक तुगलकी फरमान है. बिहार के साथ केंद्र के भेदभाव का यह एक जीता जागता उदाहरण है. कहा है कि कारखाना परियोजना संगठन के बंद होने से बिहार में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कुछ लोगों के रोजगार पर भी असर पड़ेगा, जबकि राज्य सरकार को भी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ेगा. वर्तमान में कार्यरत कर्मियों को भी नए रोजगार की तलाश करनी होगी.