सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए राहत, PM योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा

पटना : बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को जल्द इलाज उपलब्ध कराने के लिए नई व्यवस्था शुरू करने की तैयारी की जा रही है। अब सड़क हादसे के बाद डायल-112 सेवा के जरिए पीड़ितों को नजदीकी अस्पताल की जानकारी दी जाएगी। साथ ही गंभीर रूप से घायलों को प्रधानमंत्री राहत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य दुर्घटना के बाद शुरुआती समय में होने वाली देरी को कम करना है, क्योंकि सड़क हादसों में घायल व्यक्ति के लिए शुरुआती एक घंटा यानी गोल्डन ऑवर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। समय पर इलाज मिलने से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है।

नई पहल के तहत जैसे ही सड़क दुर्घटना की सूचना डायल-112 पर मिलेगी, पुलिस और आपातकालीन टीम घटनास्थल पर पहुंचने के साथ ही घायल व्यक्ति को नजदीकी उपयुक्त अस्पताल तक पहुंचाने में मदद करेगी। जरूरत पड़ने पर एंबुलेंस सेवा के समन्वय से भी त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन का कहना है कि दुर्घटना पीड़ितों को इलाज के लिए आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए सरकारी योजनाओं से जोड़ने की व्यवस्था की जा रही है। पात्र घायलों को निर्धारित नियमों के अनुसार मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

सड़क हादसों में देरी से इलाज मिलने के कारण कई बार स्थिति गंभीर हो जाती है। ऐसे में यह व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और आपातकालीन सेवाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने में मदद करेगी।

अधिकारियों के अनुसार, डायल-112 को और प्रभावी बनाने के लिए तकनीकी सुविधाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। कॉल मिलने के बाद घटना स्थल की जानकारी, नजदीकी अस्पताल और उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का तेजी से पता लगाया जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि सड़क दुर्घटनाओं में मौतों की संख्या कम करने के लिए केवल सड़क सुरक्षा नियमों का पालन ही नहीं, बल्कि दुर्घटना के बाद तेज और सही चिकित्सा सहायता भी जरूरी है। इस पहल से ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है।

सरकार का लक्ष्य है कि सड़क हादसों में घायल हर व्यक्ति को बिना देरी और आर्थिक बाधा के प्राथमिक उपचार और आवश्यक चिकित्सा सुविधा मिल सके। आने वाले समय में इस व्यवस्था को राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी प्रभावी रूप से लागू करने की योजना है।