मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को राहत, पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर लगाई रोक

पटना : पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 'मोदी सरनेम' मामले में निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी.

इससे पहले, पटना की निचली अदालत ने कांग्रेस नेता को 'मोदी उपनाम' पर गांधी की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा 2019 में उनके खिलाफ दायर याचिका के संबंध में अदालत में पेश होने और अपना मामला पेश करने के लिए कहा था।

यह उसी टिप्पणी के संबंध में एक और मामला है जो राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार के दौरान की थी।

सुशील मोदी के वकील एसडी संजय ने कहा कि पटना की निचली अदालत के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में आदेश को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी.

उन्होंने कहा, "पटना की निचली अदालत ने राहुल गांधी को 12 अप्रैल को अदालत में पेश होने और अपना पक्ष रखने को कहा था। निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ राहुल गांधी ने उच्च न्यायालय में आदेश को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी।"

एडवोकेट संजय ने कहा, "अदालत ने मुझे इस मामले पर अपनी दलील रखने के लिए कहा है।"

इस बीच, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वकील, वीरेंद्र राठौर ने कहा कि उन्होंने एक याचिका दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि जब मामला पहले से ही सूरत की अदालत में चल रहा है, तो उसी मामले में एक अलग अदालत में दूसरा मुकदमा नहीं हो सकता है।

उन्होंने कहा, "हमने रद्द करने की याचिका दायर की थी। जब कोई मामला पहले से ही सूरत की अदालत में चल रहा है, तो उसी मामले में दूसरी अदालत में दूसरी सुनवाई नहीं हो सकती है, यह अवैध है।"

अधिवक्ता राठौर ने कहा, "अगली सुनवाई 16 मई को है और निचली अदालत की सभी कार्यवाही तब तक के लिए रोक दी गई है। अदालत ने राहुल गांधी की याचिका को स्वीकार कर लिया और उन्हें राहत दे दी। अब उन्हें पटना की निचली अदालत में पेश नहीं होना पड़ेगा।"

इस बीच, 20 अप्रैल को सूरत की अदालत ने राहुल गांधी द्वारा दायर उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें कांग्रेस नेता ने 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी।

वायनाड के पूर्व सांसद को अब सूरत कोर्ट के आदेश के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी होगी.

इससे पहले 3 अप्रैल को सूरत सत्र न्यायालय ने कांग्रेस नेता को जमानत दे दी थी, जिन्होंने मामले में अपनी सजा के बाद अपील दायर की थी।

राहुल गांधी वायनाड से लोकसभा सांसद थे, लेकिन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत सूरत की एक निचली अदालत द्वारा 23 मार्च को उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी।

यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एक अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी द्वारा 'मोदी' उपनाम का उपयोग करने वाली टिप्पणी से संबंधित है। (एएनआई)