पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बयान: बिहार में बुलडोजर कार्रवाई पर जताई चिंता

Patna पटना: पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने राज्य में हाल ही में हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार हमेशा से सामाजिक न्याय और जनता के अधिकारों की रक्षा की भूमि रहा है, और इस पर किसी भी तरह का अधिकार हनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पप्पू यादव ने अपने बयान में कहा, “ये बिहार है। यहाँ हमेशा से सामाजिक न्याय की धारा रही है। नीतीश कुमार के रहते यहाँ इस तरह की बुलडोजर कार्रवाई संभव नहीं होती। किसी प्रकार का हिटलर जैसा शासन यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। ये सही है कि अपराध होते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों के अधिकारों का हनन स्वीकार्य नहीं है।”

सांसद ने राज्य सरकार और प्रशासन की इस तरह की कार्रवाइयों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कानून व्यवस्था और सामाजिक न्याय में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। उनका कहना था कि अपराध रोकना जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर नागरिकों के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में हमेशा से समानता और न्याय की भावना रही है। राज्य की जनता ने कई दौरों में अपने नेताओं से अपेक्षा की है कि वे न केवल अपराधों पर नियंत्रण रखें, बल्कि सामाजिक न्याय और गरीबों, पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा भी सुनिश्चित करें।

पप्पू यादव ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन केवल बल और दमन का रास्ता अपनाएगा तो इससे समाज में तनाव और असंतोष बढ़ सकता है। उन्होंने कहा, “बुलडोजर कार्रवाई जैसे कदमों से समाज में भय का वातावरण पैदा होता है। यह किसी भी लोकतांत्रिक राज्य की पहचान नहीं हो सकती।”

सांसद ने अधिकारियों से अपील की कि अपराधों को रोकने के लिए समीक्षा, परामर्श और न्यायपूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाए। उन्होंने कहा कि बिहार में सांप्रदायिक और सामाजिक संतुलन को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, और प्रशासनिक कार्रवाईयों में जनता की भावनाओं और अधिकारों का पूरा ध्यान रखना चाहिए।

विश्लेषकों का मानना है कि पप्पू यादव का यह बयान राज्य में हाल ही में बढ़ती बुलडोजर कार्रवाईयों और सामाजिक असंतोष पर एक सशक्त प्रतिक्रिया है। यह मुद्दा आगामी चुनावी परिदृश्य और राजनीतिक बहस में भी अहम भूमिका निभा सकता है। सांसद ने अंत में कहा कि सामाजिक न्याय की रक्षा और अपराध नियंत्रण दोनों का संतुलन ही बिहार की लोकतांत्रिक और सामाजिक पहचान को मजबूत करेगा। उन्होंने प्रशासन और सरकार से अपील की कि वे अपने कदमों में न्याय और पारदर्शिता सुनिश्चित करें।