मुस्लिम प्रतिनिधित्व पर प्रशांत किशोर ने RJD को दी चुनौती

Patnaपटना : राष्ट्रीय जनता दल ( आरजेडी ) पर मुसलमानों को "वोट बैंक" के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए, जन ​​सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने आरजेडी को चुनौती दी और कहा कि अगर वे मुसलमानों के नेता होने का दावा करते हैं, तो उन्हें मुस्लिम आबादी के हिसाब से टिकट देना चाहिए। "अगर आबादी के आधार पर अधिकार दिए जाने हैं, तो मुसलमानों को कम से कम 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। आरजेडी के लोग मुसलमानों के हितैषी होने का दावा कर रहे हैं। मैंने उन्हें चुनौती दी कि अगर जन सुराज पार्टी के चुनाव लड़ने से मुस्लिम वोट बंटते हैं, तो आप जहां भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारेंगे, हम वहां हिंदू उम्मीदवार उतारेंगे। उनके अधिकारों को छीनना बंद करें और उन्हें आबादी के हिसाब से टिकट दें। आपने उनका वोट ले लिया है, "किशोर ने रविवार को संवाददाताओं से कहा।

प्रशांत किशोर ने 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव जीतने का भरोसा जताया। उन्होंने कहा, "2025 में जन सुराज का मुख्यमंत्री शपथ लेगा और जन सुराज की सरकार सत्ता में होगी। इसमें कोई अगर-मगर की बात नहीं है।" यह पूछे जाने पर कि क्या यह त्रिपक्षीय मुकाबला होगा, उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला जन सुराज और भाजपा के बीच होगा।एनडीए ... "उन्होंने कहा, लोकसभा के आंकड़ों के अनुसार,उन्होंने कहा, "बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एनडीए 176 पर आगे है। आरजेडी कहीं नहीं है।" इससे पहले प्रशांत किशोर ने कहा था कि 2025 में जन सुराज 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और कम से कम 40 महिला उम्मीदवार उतारे जाएंगे।

"हमने यह भी कहा है कि 2030 तक कम से कम 70-80 महिलाओं को जन सुराज से प्रशिक्षित कर नेता बनाया जाएगा। यह महिला प्रकोष्ठ की बैठक नहीं थी, यह सही मायने में महिलाओं को नेता बनाने का प्रयास था। जब तक महिलाओं को आर्थिक आजादी नहीं मिलेगी, तब तक उनकी समान भागीदारी संभव नहीं है, इसीलिए जन सुराज का पहला अभियान अगले विधानसभा चुनाव में 40 महिलाओं को जिताना है। उन्होंने कहा, "दूसरी बात जो हमने मांगी है, वह यह है कि जो महिलाएं काम-धंधा करना चाहती हैं या रोजगार करना चाहती हैं, उन्हें सरकार की ओर से "सरकारी गारंटी" पर पैसा मिलना चाहिए। तीसरी बात यह है कि 2025 में जब जन सुराज की सरकार बनेगी, तब किसी को 10,000-12,000 रुपये की नौकरी के लिए बिहार छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। हमने इसके लिए पूरा खाका तैयार कर लिया है। आखिरी बात जो हमने उनसे अपील की है, वह यह है कि वे अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दें, न कि राजनेताओं के लिए।" बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने की संभावना है। (एएनआई)